हिंगोली/बिभीषण जोशी: २९ एप्रिल २०२२ रोजी शांततेत पार पडलेल्या हिंगोली तालुक्यातील मौजे हिंगणी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती मिरवणुकीनंतर पोलिसांनी बौद्ध व आंबेडकरी समाजातील एकूण 34 आरोपींसह इतर 30 ते 40 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. विशेष म्हणजे मिरवणूक शांततेत पार पडून सुद्धा पोलिसांनी कोम्बिंग ऑपरेशन करून आरोपींना कळमनुरी पोलिस ठाण्यात आणले आणि गुन्हे दाखल केले. न्यायालयात नेमके काय घडले आणि आरोपींना जामीन कसा मिळाला याबाबत माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला असता या प्रकरणात अनेक बाबी उघड झाल्या आहेत.
याबाबत तेथील जिल्हा व सत्र न्यायालयातील वकील तथा आंबेडकर लॉयर्स कौन्सिलचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. रावण धाबे यांनी सांगितले की, मौजे हिंगणी प्रकरणात कळमनुरी पोलीस ठाण्यात गु.र. नंबर १६८/२०२२ नुसार एकूण ३४ जणांसह इतर ३० ते ४० आरोपींवर विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल झाले होते. त्यामध्ये भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८६, १८८, १४३, १४७, १४९ या कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ही सर्व कलमे जामीनपात्र आहेत. त्यामुळे पोलीस न्यायालयीन कोठडीची रिमांड यादी आणतील आणि आरोपींना ताबडतोब जामीन मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु ज्यावेळी न्यायालयात दुपारी सव्वातीन वाजण्याच्या सुमारास गुन्ह्याचे तपास अधिकारी सपोनि रोयलावार यांनी रिमांड दाखल केले. त्यावेळी रिमांड यादीत २ आरोपींना पीसीआर तर इतर २५ आरोपींना एमसीआर मागण्यात आला होता.
जामीनपात्र कलमांमध्ये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपीला न्यायालयात हजर केले तर आरोपीला जामीन मिळविण्याचा कायदीय अधिकार असतो. आणि न्यायालयाने सुद्धा अशा प्रकरणांमध्ये जामीनदार उपलब्ध असल्यास ताबडतोब आणि न्यायालयाच्या अधिकारानुसार काही अटीशर्ती टाकून आरोपीला जामीन दिला पाहिजे अशी फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्येसुद्धा तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु कळमनुरी पोलिसांनी २ आरोपींचा पीसीआर मागितल्याने थोडीशी धाकधूक निर्माण झाली. आरोपींच्या बाजूने युक्तीवाद करण्यासाठी वकीलांनी तयारी केली. तसेच जामीनदारांचे अर्ज, पीआर बॉन्ड भरणे सुद्धा चालूच होते. युक्तीवादाला सुरूवात होणार म्हणून सरकारी वकील व आरोपींचे वकील न्यायालयाकडे रिमांड यादीची मागणी करू लागले त्यावेळी कळाले की, सपोनि तपासाधिकारी रोयलावार हे न्यायालयाच्या बाहेर निघून गेले. यावेळी असेही कळले की, रोयलावार हे रिमांड यादीत काही दुरुस्त्या करून आणणार आहेत. त्यामूळे न्यायालय दुसर्‍या कामात व्यस्त झाले, असे अ‍ॅड. रावण धाबे यांनी सांगितले.
अ‍ॅड. रावण यांनी पुढे सांगितले की, नंतर दुसर्‍या रिमांड यादीची वाट पाहता पाहता ५ वाजत आले. न्यायालयाचा वेळ संपण्याची स्थिती निर्माण झाली. तसेच दुसर्‍या यादीत काय बदल होतो, कलमे वाढतात की कमी होतात, किंवा सर्वांनाच एमसीआर करून आणले जाते, याबद्दल तर्कवितर्क लावले जावू लागले. शेवटी सपोनि रोयलावार हे कोर्टात दाखल झाले. बदल करून आणलेली 2 री रिमांड यादी पाहिली असता, त्यात २७ पैकी केवळ ४ आरोपींना एमसीआर आणि उर्वरीत सर्व आरोपींना पीसीआर मागण्यात आला होता. न्यायालयीन वेळ संपत असताना रिमांड यादी आणणे, त्यातही जास्त आरोपींचा पीसीआर मागणे हे सर्व आरोपींना कोणत्याही स्थितीत जेलमध्ये पाठविण्यासाठी हा सर्व खटाटोप करण्यात आला असल्याचे स्पष्ट दिसत होते. यामध्ये आणखीच धाकधूक वाढली.
त्यानंतर प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आय.ए.के.वाय.ए. खान यांच्या न्यायालयात युक्तिवादाला सुरुवात झाली. न्यायालय खचाखच भरले होते. यावेळी न्यायालयाने तपास अधिकारी सपोनि रोयलावार यांना जामीनपात्र गुन्ह्यामध्ये पोलिस कोठडीची गरज काय, पीसीआरसाठी काय ग्राऊंड आहेत? अशी विचारणा केली असता, तपास अधिकारी रोयलावार यांनी सांगितले की, पुढे ईद सारखे सण-उत्सव आहेत. त्याचबरोबर इतर आरोपी अटक करणे बाकी आहे. गावात तणावाचे वातावरण आहे, त्यासाठी आरोपींची पोलिस कोठडी हवी आहे असे सांगितले. न्यायालयाने पीसीआरसाठी ही कारणे पुरेशी नाहीत असे बजावून, संयूक्तीक कारण द्या नसता, आरोपींना जामीनावर सोडून देईल असे सांगितले. यावेळी मात्र तपास अधिकारी रोयलावार यांना घाम फुटला.
याचवेळी कलम १४७ जामीनपात्र की अजामीनपात्र याबाबत न्यायालयात घोळ सुरू झाला आणि ते अजामीनपात्र असल्याबाबत चर्चा सुरू झाली. कलम १४७ हे जामीनपात्रच असल्याने वास्तविकता असा घोळ निर्माण होण्याची काही गरजच नव्हती. काही वकीलांनी हे कलम अजामीनपात्र असल्याचे सांगितल्याने तर आरोपींना किमान १ दिवसाचा तरी पीसीआर देतो, असे न्यायालय म्हणाले. यावेळी मात्र आरोपींच्या वकीलांनी आक्रमक पवित्रा घेत, जयंतीची मिरवणूक परवानगी घेऊन काढण्यात आली. त्याचबरोबर तपास अधिकाऱ्यांनीच न्यायालयात सांगितले की मिरवणूक शांततेत पार पडली, त्याचबरोबर गावातील कोणत्याही व्यक्तीची तक्रार नाही अशा परिस्थितीमध्ये दंगल घडविण्याची कोणतेही कलम या गुन्ह्यांमध्ये लागू शकत नाहीत. त्याचबरोबर पोलिसांनी लावलेली १४७ सहीत सर्व कलमे जामीनपात्र आहेत. आरोपींकडून काहीच हस्तगत करायचे शिल्लक नाही, अशा परिस्थितीत पीसीआर कशासाठी? असा युक्तीवाद आरोपींच्या वकीलांकडून करण्यात आला.
जामीनपात्र गुन्ह्यात पीसीआर मागण्याचा पोलिसांना अधिकारच नाही. तसेच या खोट्या गुन्ह्यात आरोपी हे न्यायालयात न्याय मागण्यासाठी आले आहेत. त्यांना बेल ऐवजी जेल मिळत असेल तर जायचे कुठे असा युक्तीवाद आरोपींच्या वकीलांनी केला. त्यानंतर मात्र न्यायालयाने तपास अधिकारी रोयलावार यांना चांगलेच खडसावले. दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये जामीनपात्र गुन्ह्यामध्ये पीसीआर मागलाच कसा? याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली. परंतु तपासाधिकारी रोयलावार यांना कोणतेच समर्पक उत्तर देता आले नाही. शेवटी न्यायालयाने, आम्ही जामीन देत आहोत, तुमचे म्हणणे काय? असा प्रश्न केला. यावर रोयलावार यांनी जामीन देण्यासाठी मूकसंमती दर्शविली. आणि जामीन अर्ज मान्य करण्यात आला, अशी माहिती आंबेडकर लॉयर्स कौन्सिलचे संस्थापक अध्यक्ष अ‍ॅड. रावण यांनी दिली.
तसेच त्यांनी सांगितले की, पोलिसांनी आरोपींना केवळ आणि केवळ त्रास देण्यासाठी, त्यांचा छळ करण्यासाठी जामीनपात्र गुन्ह्यात पीसीआर मागितला होता असे दिसून येते. न्यायालयामध्ये आंबेडकर लॉयर्स कौन्सिल, बुद्धिष्ट लॉयर्स असोसिएशन व इतर आंबेडकरवादी वकीलांनी संयुक्त वकीलपत्र दाखल करून जामिनासाठीचा लढा यशस्वी केला, असेही अ‍ॅड. रावण यांनी नमूद केले.