रायचूरच्या मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधिशाला बडतर्फ करा- आंबेडकर लॉयर्स कौन्सिलची मागणी

हिंगोली- प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा ध्वजस्तंभाखालून काढून टाकल्याशिवाय ध्वजारोहन करणार नाही, अशी भुमिका कर्नाटक राज्यातील रायचूर येथील मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधिश मल्लीकार्जून गौडा यांनी घेतली होती. त्यानंतर प्रतिमा काढून टाकण्यात आली. या घटनेसाठी कारणीभूत ठरल्याबद्दल आणि भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अवमान केल्याबद्दल रायचूर जिल्ह्याच्या मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधिशाला सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे अशी मागणी येथील आंबेडकर लॉयर्स कॉन्सिलतर्फे करण्यात आली असून याबाबत राष्ट्रपती, भारत सरकार यांना आज जिल्हाधिकारी, हिंगोली यांचे मार्फत निवेदन ई-मेलद्वारे पाठविण्यात आले आहे.
रायचूरच्या मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधिशाला बडतर्फ करण्यासाठी आंबेडकर लॉयर्स कौन्सिलतर्फे राष्ट्रपती, भारत सरकार यांना निवेदन पाठविण्यात आले. छायाचित्रात अ‍ॅड. रावण धाबे, अ‍ॅड. नामदेव सपाटे, अ‍ॅड. अभिजित खंदारे, अ‍ॅड. प्रबुद्ध तपासे. (छाया- चंद्रकांत वैद्य, हिंगोली) 
याबाबत आंबेडकर लॉयर्स कॉन्सिलतर्फे राष्ट्रपती, भारत सरकार यांना ई-मेलद्वारे पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की भारताने प्रजासत्ताक दिनी भारतीय राज्यघटना स्विकारली असल्याने आणि या राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे असल्याने या दिवशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्याची प्रथा पडली आहे. 26 जानेवारी 2022 रोजी कर्नाटक राज्यातील रायचूर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात झालेल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची मानहाणी करण्याच्या हेतूने, आंबेडकर प्रेमी जनतेच्या भावना दुखावण्याच्या हेतूने रायचूर येथील मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधिश मल्लीकार्जून गौडा यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा ध्वजस्तंभाखालून काढून टाकल्याशिवाय ध्वजारोहन करणार नाही, अशी भुमिका घेतली आणि शेवटी ती प्रतिमा काढून टाकण्यास भाग पाडले.
या घटनेमूळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अवमान झाला असून आंबेडकर प्रेमी जनतेच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. त्यामूळे न्यायाधिश सारख्या संवैधानिक पदावर काम करणार्‍यास मल्लीकार्जून गौडा हे पात्र नाहीत. त्यांच्यात जातीवाद प्रखर असल्याचेच यातून दिसून येते. तसेच त्यांचे वर्तन आणि कृती अत्यंत हीन स्वरूपाची आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे. त्यामूळे या निवेदनात, रायचूर येथील मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधिश मल्लीकार्जून गौडा यांना तात्काळ सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे, त्यांच्यावर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्यात यावा, आंबेडकर प्रेमी जनतेच्या भावना दुखावल्याबद्दल कर्नाटक सरकारमार्फत त्यांच्यावर 100 कोटे रूपयांचा मानहाणीचा गुन्हा दाखल करावा या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
निवेदनावर आंबेडकर लॉयर्स कौन्सिलचे संस्थापक प्रमूख अ‍ॅड. रावण धाबे, अ‍ॅड. साहेबराव सिरसाठ, अ‍ॅड. धम्मदिपक खंदारे, अ‍ॅड. अभिजित खंदारे, अ‍ॅड. रामराव जुमडे, अ‍ॅड. धम्मरत्न कांबळे, अ‍ॅड. टी.एम. गायकवाड, अ‍ॅड. एम.एम. मोरे, अ‍ॅड. किशोर भुक्तार, अ‍ॅड. संतोष चाटसे, अ‍ॅड. गणेश बिनगे, अ‍ॅड. प्रज्ञावंत मोरे, अ‍ॅड. मधूकर इंचेकर, अ‍ॅड. सुनिल बगाटे, अ‍ॅड. जी.आय. राठोड, अ‍ॅड. नामदेव सपाटे, अ‍ॅड. बबन घनघाव, अ‍ॅड. प्रबुद्ध तपासे, अ‍ॅड. विजय धवसे, ॲड. नागेश अंभोरे (सरनाईक) अ‍ॅड. एन.बी. पारोकर, अ‍ॅड. आर.सी. लबडे, अ‍ॅड. एस.यु. गायकवाड, अ‍ॅड. बी.डी. पंडित आदींच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.

The Editor

भारतीय संविधान आणि भारतीय कायद्यांबाबत, तसेच कायदीय चालू घडामोडी, न्यायालयांचे निकाल, निर्णय, आदेशा याबाबत मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषेतून वाचकांना ज्ञान मिळावे यासाठी हा ब्लॉग सुरू करण्यात आला आहे. कायद्याचे अभ्यासक, वकील, विद्यार्थी हे सुद्धा या ब्लॉगवर आपले लेख प्रसिद्ध करू शकतात. संपर्क:- अ‍ॅड. रावण धाबे, raavan@yahoo.com

टिप्पणी पोस्ट करा

We received your comment; we will reply shortly after moderating your message.
Thanks.
Yours, Raavan Dhabe

थोडे नवीन जरा जुने