मुंबई: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांच्याविरोधात लुकआउट परिपत्रक जारी केले आहे, ज्यांनी यावर्षी एप्रिलमध्ये महाराष्ट्राच्या गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. 100 कोटी रुपयांच्या मनी लाँडरिंग प्रकरणाच्या संदर्भात ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे. याच प्रकरणात त्यांना त्यांचे मंत्रीपद सोडावे लागले.
देशमुख यांना देश सोडण्यापासून रोखण्यासाठी लुकआउट परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे, असे ईडीच्या सूत्रांनी सांगितले. अनिल देशमुख यांनी तपास संस्थेने जारी केलेले अनेक समन्स नाकारले असल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
गेल्या महिन्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला या प्रकरणात जबरदस्तीच्या कारवाईविरोधात अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता.
सीबीआयने ७१ वर्षीय देशमुख यांच्या विरोधात १०० कोटी रुपयांच्या लाचेच्या आरोपावर आधारित भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर देशमुख आणि इतरांविरुद्ध ईडीचा गुन्हा सुद्धा दाखल करण्यात आला. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परम बीर सिंह यांनी या बाबत आरोप केला होता.
उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या मुंबई निवासस्थानाजवळ स्फोटकांनी भरलेली एसयूव्ही सापडल्यानंतर सिंह यांनी पदावरून काढून टाकल्यानंतर हा आरोप केला होता. त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून सांगितले की, तत्कालीन राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी निलंबित पोलीस सचिन वाझे यांना शहरातील बार आणि रेस्टॉरंटमधून महिन्याला १०० कोटी रुपयांची खंडणी मागितली होती.
२१ एप्रिल रोजी सीबीआयने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे श्री देशमुख यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवला. य आरोपांनंतर एप्रिलमध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा देणारे श्री देशमुख यांनी आपण कोणततेही चुकीचे काम केले नसल्याचे सांगितले आहे. मात्र तपास यंत्रणेला तपासासाठी सहकार्य केले नसल्याचा आरोप तपास यंत्रणांनी केला आहे.
ईडीने अनिल देशमुख यांचे स्वीय सचिव आणि स्वीय सहाय्यक यांना अटक केली होती, जेव्हा त्यांनी त्यांच्यावर आणि मुंबई आणि नागपूर येथील राष्ट्रवादीच्या नेत्यावर छापे टाकले होते. त्यांच्या जावयाची चौकशी अहवाल लीक झाल्याच्या आधी सीबीआयने चौकशी केली होती.