नवी दिल्ली: आदेशांची अंमलबजावणी करणे शक्य आहे का हे लक्षात घेऊनच आदेश देण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात उच्च न्यायालयांना दिल्या आहेत. आलाबाद हायकोर्टाने कोरोना संदर्भात सू-मोटो याचिका दाखल करून घेत उत्तर प्रदेश सरकारने एका महिन्याच्या आत कोरोना संदर्भात आरोग्य यंत्रणा सुधारण्या संदर्भात उत्तर प्रदेश सरकारला आदेश दिले होते. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने, अलाहाबाद हायकोर्टाने दिलेले आदेश रद्दबातल करून सर्वच हायकोर्टानंना असे निर्देश दिले आहेत.
अलाहाबाद अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १७ मे २०२१ रोजी उत्तर प्रदेश सरकारला कोरोना उपाय योजनेसंदर्भात महत्त्वाचे आदेश दिले होते. हायकोर्टाने कोरोना संदर्भातील उत्तर प्रदेश मधील बिकट परिस्थितीचे परिस्थिती लक्षात घेऊन सू-मोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. तसेच उत्तर प्रदेशातील आरोग्य सेवा ही 'राम भरोसे' असल्याचे मत नोंदविले होते. उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक गावात दोन ॲम्बुलन्स (आयसीयू सुविधा असलेल्या) द्याव्यात, प्रत्येक नर्सिंग होममध्ये आयसीयु ऑक्सिजन बेड सुविधा असावी, ऑक्सीजन निर्मिती करणारे पुरेशी प्लांट तयार करावेत, संजय गांधी पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूटचे धरतीवर येत्या चार महिन्यात राज्यातील मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अद्ययावत करावेत, असे आदेश देतानाच आलाबाद आहे कोर्टाने कोरोना लस तयार करण्याबाबतही निर्देश दिले होते. हे आदेश सिद्धार्थ वर्मा आणि अजित कुमार यांच्या खंडपीठाने दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर प्रदेश सरकारने अलाहाबाद हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. उत्तर प्रदेश सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडताना सांगितले, की उत्तर प्रदेशात सुमारे ९७ हजार खेडे आहेत आणि या सर्व खेड्यांना एका महिन्याच्या आत प्रत्येकी २ आयसीयु सुविधा असणाऱ्या ॲम्बुलन्स पुरविणे अशक्य आहे. तसेच संजय गांधी इन्स्टिट्यूटच्या धर्तीवर सर्व रुग्णालयांची सुविधा वाढविणे सुद्धा कमी कालावधीत अशक्य आहे. तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात असेही सांगितले, की उत्तर प्रदेशातील स्थिती 'राम भरोसे' असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने नोंदविल्‍यामुळे कोरोना साथ रोगात काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्चीकरण करणारे आहे. हायकोर्टाने सर्व नर्सिंग होम मध्ये ऑक्सीजन सुविधा असणारे बेड्स उपलब्ध करून देण्या सोबतच लस तयार करण्याबाबत दिलेले निर्देश अंमलबजावणी करणे अशक्य असल्याचे सुद्धा सांगितले.
न्यायमूर्ती विनीत सारन आणि बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठात हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते. न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारचे मत ऐकून घेतल्यानंतर असे मत नोंदवले, की देशातील सर्वच उच्च न्यायालय यांनी कोरोना संदर्भात यंत्रणेला सक्रिय करण्यासाठी चांगली भूमिका बजावली आहे. परंतु उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एखाद्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे शक्य होईल की नाही याचा विचार करूनच आदेश दिले पाहिजेत अशा सूचना करून अलाहाबाद हायकोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला कोरोना संदर्भात दिलेले आदेश रद्दबातल केले. तसेच अलाहाबाद हायकोर्टाने दिलेले आदेश हे केवळ निर्देश किंवा सल्ला म्हणून घ्यावेत आणि त्याप्रमाणे आरोग्य यंत्रणेबाबत शक्य होईल तेवढ्या सुधारणा कराव्यात असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी दिले