मागासवर्गीयांसाठी आनंदाची बातमी: पद्दोन्नतीतील आरक्षण कायम राहणार....

महाराष्ट्र राज्यातील मागासवर्गीय कर्माचाऱ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी असून पद्दोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला शासनाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे बराच वाद झाला होता. आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ठाकरे सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना मिळणारे पदोन्नती मधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने १५ दिवसांपूर्वी घेतला होता. या निर्णयावरुन राज्य सरकारवर टीका होत होती. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. यापूर्वी राज्य सरकारने शासानादेश काढत आरक्षणाशिवाय सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला होता.

पदोन्नती होत नसल्याने असलेली नाराजी दूर करण्यासाठी कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त जागा तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी घेतला होता. २५ मे २००४ च्या सेवा ज्येष्ठतेच्या स्थितीनुसार रिक्त जागा भरण्यात येतील असं सरकारने म्हटलं होतं. पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय घेईल त्यानुसार मागासवर्गीय प्रवर्गातील आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचं राज्य सरकारने जीआरमध्ये म्हटलं होतं.

मंत्रिमंडळ उपसमितीशी चर्चा न करताच ७ मे रोजीचा जी आर निघाल्याने वाद झाल्याने ७ मे रोजीच्या जीआरची सध्या अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत पुन्हा विधी आणि न्याय विभागाचे मत मागण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

पदोन्नती आरक्षण रद्द केल्याने ठाकरे सरकारवर चहूबाजूंनी टीका होत होती. याशिवाय काँग्रेस नेते आणि राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनीही पदोन्नीतील आरक्षणावरुन आक्रमक भूमिका घेतली होती. तसेच राज्यस्तरावर शासनाच्या या विरोधात एकजूट दाखविण्यासाठी अनेक नेत्यांनी प्रयत्न चालविले होते.

Post a Comment

0 Comments