सेनगाव तहसीलदारांना राज्य माहिती आयोगाकडुन पाच हजारांचा दंड

शास्तीची रक्कम वसुली करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे


सेनगाव  (बबन सुतार): तहसिल कार्यालयातील जनमाहीती अधिकारी तथा नायब तहसिलदार यांच्याकडे माहिती अर्जान्व तळणी सार्वत्रिक ग्रामपंचायत निवडणुक २०१४-०१५ मध्ये राखीव प्रवर्गातुन विजयी झालेल्या उमेदवारांनी आपले जातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र मा.निवडणुक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार यांच्याकडे कधी केव्हा सादर केले होते याबाबतची माहिती प्रमाणीत व सत्यप्रतीत देण्यात यावी अशी मागणी कलम ६ (१) क अन्वये संबधीत जनमाहिती अधिकारी यांच्याकडे केली होती.
सेनगाव तालुक्यातील तळणी येथिल सामाजिक कार्यकर्ते विनोद ज्ञानबा खंदारे यांनी २९ आक्टो २०१८ रोजी अन्वये संबधीत जनमाहिती अधिकारीकडे माहिती अर्जाद्वारे लेखी स्वरूपात माहितीची मागणी केली होती मात्र जनमाहिती अधिकारी यांनी मुदतीत माहिती न दिल्याने राज्य माहिती आयोग खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या दालनात द्वितीय अपिलावर ०८ सष्टेबर २०२० रोजी सुनावणी घेवुन अर्जदारास निशुल्क माहिती देवुन माहिती विलंब कारणासह स्वयंस्पष्ट लेखी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते मात्र मा.माहिती आयोगाच्या आदेशाला न जुमानता योग्य तो लेखी अहवाल सादर न केल्याचा ठपका ठेवून आज रोजी जनमाहीती अधिकारी तथा नायब तहसिलदार सेनगाव यांना इतर प्रशासकीय सेवा करासह एकुण पाच हजार रुपये दंड ठोठावला आहे.

या संदर्भात अधिनियम तरतुदीनुसार सुसंगत प्रतिसाद माहिती अथवा माहिती संदर्भातील वस्तुस्थिती यांची नावे निश्चित करून त्याच्याकडुन शास्तीची रक्कम वसुली करून संबंधित लेखाशिर्षकामध्ये जमा करण्याची जबाबदारी कलम १९ (८) (क) व १९ (७) अन्वये राज्य माहिती आयोग खंडपीठ औरंगाबाद यांच्यातर्फे जिल्हाधिकारी हिंगोली यांच्याकडे निश्चित करण्यात आली आहे. अनेक पाठपुराव्याअंती सलग तीन वर्षानंतर प्रशासनातील कामचुकार आळसी अधिकारी यांना राज्य माहिती आयोगाकडुन दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आल्याने विनोद खंदारे यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

Post a Comment

0 Comments