ब्रेकिंग न्यूज: मराठा समाजाला पुन्हा मिळाले आरक्षण

ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय; मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरळ सेवा भरतीत १० टक्के आरक्षणाचा लाभ

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा कायदा रद्द केल्यानंतर राज्यात मराठा समाजातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता ठाकरे सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातून १० टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देऊन समाजातील दोष कमी करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी आरक्षणाचा मुद्दा आणखी चिघळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आरक्षणाची ५० टक्केची मर्यादा ओलांडावी अशी परिस्थिती, अपवादात्मक स्थिती नसल्याचे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका, क्युरेटिव याचिका दाखल करणे किंवा अन्य मार्गाने आरक्षण देता येईल का याबाबत विचारविनिमय चालू होता. तसेच राज्य शासनाच्या वतीने विशेष बाब आणि अधिकार म्हणून १० टक्के आरक्षण देण्याबाबतची सूचना छत्रपती संभाजीराजे यांनी केली होती. सरकारच्यावतीने सुद्धा या बाबींवर खल सुरू असतानाच काही दिवसांपूर्वीच मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक दुर्बल घटकातून १० टक्के आरक्षण देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला आज शसनादेश काढून मूर्त रूप देण्यात आले आहे.

त्यामुळे आता शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात मिळणार १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. त्याबरोबर सरळ सेवा भरतीत ही मराठा उमेदवारांना आरक्षणाचा १० टक्के लाभ घेता येणार आहे. राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात आलेल्या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिल्यास आणखीन हा प्रश्न चिघळण्याची शक्यता आहे वर्तविली जात आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या