कन्हैया खंडेलवाल मारहाण प्रकरण: पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याची विनंती न्यायालयाने फेटाळली

२०२० च्या लॉकडाऊनमध्ये घडली होती घटना

हिंगोली:- येथील बहुचर्चित पत्रकार कह्नैया खंडेलवाल मारहाण प्रकरणी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, हिंगोली यांचे न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीवर न्यायालयाने २४ एप्रिल २०२१ रोजी निकाल दिला आहे. न्यायालयाने प्रकरण निकाली काढत खंडेलवाल यांची पोलिस अधिकरी आणि कर्मचार्‍यांवर विविध कलमाखाली दाखल करण्याची विनंती न्यायाधिश व्ही. व्ही. निवगेकर यांच्या न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

काय होती तक्रार?

दिनांक २३.०३.२०२० रोजी गांधी चौक, हिंगोली येथे दुपारी १२ ते १२.३० वाजेच्या सुमारास घडलेल्या या प्रकरणात फिर्याद देवूनही पोलिसांनी दखल न घेतल्याने आयबीएन१८- लोकमत या चॅनलमध्ये काम करणार्‍या कन्हैया खंडेलवाल यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५६ (३) नुसार तक्रार दाखल केली होती. न्यायालयात दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार भारतीय दंड संहितेच्या कलम १४३, १४७, १४८, १४९ (जमाव बंदी, दंगल), ३९२ (दरोडा), ३६५ (अपहरण), १६६ (लोकसेवकाकडून कायद्याची पायमल्ली), ३२३, ३२४ (मारहाण), ५०४, ५०६ (मानहानी करून वाईट करण्याची धमकी) व पत्रकार कायद्याचे कलम ४ (पत्रकारावर हल्ला, चिथावणी) नुसार वाहतूक शाखेचे तत्कालिन सहाय्यक पोलिस निरीक्षक ओमकांत चिंचोलकर यांच्यासह रवी गंगावणे, शेषराव राठोड, मोडक, आनंद मस्के, गजानन राठोड यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची विनंती न्यायालयात केली होती. या घटनेत लॉकडाऊन दरम्यान खंडेलवाल मारहाण करण्यात आली होती. या मारहाणीत खंडेलवाल याना गंभीर स्वरुपाची मारहाण झाली होती. तसेच सपोनि चिंचोलकर यांचेही डोके फुटले होते. दोघानीही एकमेकांवर मारहाणीचे आरोप-प्रत्यारोप केले होते.

काय आहे कलम १९७ सीआरपीसी?

या प्रकरणात न्यायालयाने तक्रारदार कन्हैया खंडेलवाल यांचे म्हणणे ऐकून घेतले तसेच या प्रकरणात प्रस्तावित आरोपी व चिंचोलकर यांच्या वकिलांचे सुद्धा न्यायालयाने म्हणणे ऐकून घेतले. त्यानंतर न्यायालयाने सदर प्रकरणात आपला निर्णय दिला आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १९७ नुसार एखाद्या लोकसेवकाविरोधात तो कर्तव्य बजावत असताना त्याने केलेल्या कृती बाबत गुन्हा दाखल करायचा असल्यास त्या लोक सेवकाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून किंवा शासनाकडून गुन्हा दाखल करण्यासाठी परवानगी आवश्यक असते. याबाबत कन्हैया खंडेलवाल यांना तशी परवानगी मिळाली नाही. त्यामुळे येथील प्रथमवर्ग न्यायालयाने हे प्रकरण निकाली काढत न्यायालयाने खंडेलवाल यांची विनंती फेटाळून लावली आहे. या कलमानुसार न्यायाधिश, लोकसेवकाना संरक्षण मिळाले आहे. लोकसेवक आपले शासकीय कर्तव्य पार पाडत असताना त्याना खोट्यानाट्या फौजदारी गुन्ह्यात गोवले जावु नये हा यामागे हेतू आहे. परंतू या कलमाखाली आयपीसीच्या काही कलमाना वगळण्यात आले आहे. संरक्षण मिळाले आहे.

काय होती घटना?

गेल्या वर्षी लॉकडाऊनच्या काळात दिनांक २३.०३.२०२० रोजी गांधी चौक, हिंगोली येथे दुपारी १२ ते १२.३० वाजेच्या सुमारास ही घटना घडली होती. या घटनेत काही पोलिस  कथितरित्या नागरीकाना मारहाण करीत असल्याची माहिती मिळाल्यावर पत्रकार खंडेलवाल हे वर्त्नाकन करण्यासाठी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर पोलिस अधिकारी, कर्मचार्‍यासोबत झालेल्या बाचाबाचीत खंडेलवाल याना मारहाण झाली असल्याचा आरोप खंडेलवाल यांच्याकडून करण्यात आला. तसेच याच घटनेत खंडेलवाल यांनीही एपीआय चिंचोलकर यांना मारहाण केल्याचा आरोप झाला होता. याबाबत खंडेलवालवर सरकारी कामात अडथळा निर्माण केल्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे. परंतू खंडेलवालने दिलेल्या तक्रारीवर पोलिसानी कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामूळे खंडेलवाल यानी वरिष्ट पोलिस अधिकारी ते थेट गृहमंत्रालयापर्यंत तक्रारी केल्या. परंतू काहीच होवू शकले नाही. पत्रकरांना संरक्षण देणारा कायदा सुद्धा पत्रकारांच्या काहीच कामाचा राहिला नसल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.