कायद्यापेक्षा मोठे आहात का? परमबीर सिंग यांची हायकोर्टकडून झाडाझडती

मुंबई:- गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडून दर महिन्याला 100 कोटी रुपयांचे हप्ते वसूलीचे टार्गेट देण्यात येत असल्याची तक्रार मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. तसेच याच तक्रारीवरून त्यानी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देऊन उच्च न्यायालयात जायला सांगितले होते. ते मुंबई  उच्च न्यायालयात न्यायालायात आल्यावर उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना झटका दिला आहे. तेव्हाच एफआयआर दाखल का केला नाही? कायद्यापेक्षा मोठे आहात का? कायद्याचा योग्य वापर का नाही? असले प्रश्न विचारून न्यायालयाने परमबीर सिंग याना चांगलेच धारेवर धरले.
उच्चन्यायालयाने सिंग यांना थेट कनिष्ठ न्यायालयात जायला सांगितलं आहे. तसेच एफआयआर दाखल न करता सीबीआयची चौकशी कशी? थेट सीबीआयकडे चौकशी दिल्याचं एक तरी उदाहरण दाखवा, असा सवाल करतानाच तुम्ही कायद्यापेक्षा मोठे आहात का?, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने सिंग यांना फटकारले आहे. परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी त्यांनी काही सवाल केले. एफआयआर दाखल न करता सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचं एक तरी उदाहरण दाखवा. त्यामुळे आधी या प्रकरणी एफआयआर दाखल करा. त्यानंतरच याप्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले जाऊ शकतात, असं कोर्टाने सांगितलं.
उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश
दरम्यान, परमबीर सिंग यांच्या लेटरबॉम्बप्रकरणी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. एका उच्चस्तरीय समिती मार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश कैलाश चांदीवाल यांच्या एक सदस्यीय समितीमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार आहे. ही समिती सरकारला सहा महिन्यात अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्ध ठाकरे या प्रकरणावर निर्णय घेणार आहेत.
यावेळी मुख्य न्यायामूर्ती दीपंकर दत्ता म्हणाले की, विचार करण्यासारखे दोनच मुद्दे यावेळी उपस्थित करण्यात आले आहेत. ही याचिका जनहित याचिकेच्या श्रेणीत येते का? आणि न्यायालय एफआयआर दाखल केल्याशिवाय सीबीआय चौकशीचे आदेश देऊ शकते का? हेच ते दोन मुद्दे आहेत. तुमच्यासमोर एखादा गुन्हा घडत असेल आणि तरीही तुम्ही एफआयआर दाखल करत नसाल तर याचा अर्थ तुम्ही तुमच्या कर्तव्यात कसूर करत आहात असा होतो. तुम्हाला तेव्हाच एफआयआर दाखल करायला हवा होता, अशा शब्दात मुख्य न्यायामूर्ती दत्ता यांनी सिंग यांना फटकारलं.

तुम्ही जर एक पोलीस अधिकारी आहात तर कायद्याचं पालन करणं तुमच्यासाठी महत्त्वाचं नाही का? पोलीस अधिकारी, मंत्री आणि नेते हे कायद्यापेक्षा मोठे आहेत का? कायद्यापेक्षा तुम्ही मोठे आहात हे समजू नका, अशा शब्दात न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी सिंग यांच्यावर ताशेरे ओढले.

याचिकाकर्ते सिंग हे कोणी सामान्य व्यक्ती नाहीत. त्यांना कायद्याचं पुरेसं ज्ञान आहे. तरीही त्यांनी कायद्याचा योग्य वापर का केला नाही? असा सवालही कोर्टाने केला. तुम्हाला या प्रकरणात सीबीआय चौकशीचा आदेश हवा आहे तर त्यासाठी लागणारा एफआयआर कुठे आहे? असा सवालही कोर्टाने केला.

0/Post a Comment/Comments

We received your comment; we will reply shortly after moderating your message.
Thanks.
Yours, Raavan Dhabe

Previous Post Next Post