भारतीय जातीयवाद पोहचलाच साता समुद्रापार: अमेरिकेच्या सिस्को (CISCO) कंपनीतील जातीयवाद प्रकरणी आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटरचे न्यायालयात शपथपत्र दाखल

कॅलिफोर्निया:- अमेरिकेतील वंशवाद सारखाच भारतामध्ये जातीयवाद असून जातिवाद वंशपरंपरागत चालत आलेला माणसांना हीन लेखणारा प्रकार असल्या बाबतचे न्यायालयाला मदत करणारे (Amicus Curiae- Advisor to the court on a point of law who is appointed by the court to represent a person.) शपथपत्र आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटरने अमेरिकेच्या न्यायालयात दाखल केले आहे. नागरी हक्कासाठी लढा देणाऱ्या आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर शिवाय इतर ९० संघटना आणि विद्वान मंडळी यामध्ये सहभाग नोंदविला असून ९ मार्च रोजी या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.

गेल्या वर्षीच्या या प्रकरणात (शिव कुमार- नाव बदलले आहे) या दलित कर्मचाऱ्याला कंपनीत अधिकारी म्हणून काम करत असलेल्या सुंदर अय्यर आणि रमन्ना कोंपेल्ला या सिस्को कंपनीतील (CISCO, USA) ब्राह्मण अभियंत्यांनी जातीवादातून हीन वागणूक दिली होती, त्याचा छळ केला होता. ही बाब शिव कुमारने कंपनी व्यवस्थापनाला सांगितल्यानंतर जातीय भेदभाव हा अमेरिकेत गैरकायदेशीर नसल्याचा अभिप्राय देऊन या प्रकरणात कार्यवाही करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर शिव कुमार प्रकरणाची अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्य सरकारने स्वतः दखल घेवून राज्याच्या फेअर एम्प्लॉयमेंट अँड हाउसिंग ॲक्टखाली न्यायालयात धाव घेतली होती. हा कायदा अमेरिकन लोकांना वांशिक, परंपरागत, वर्ण, रंग भेदभावापासून संरक्षण देतो.

विशेष म्हणजे सिस्को कंपनीने कारवाई करण्याऐवजी कंपनीतील सवर्ण जातीच्या अधिकाऱ्यांच्या तालावर नाचत आता संपाचा इशारा दिला आहे. एआयसी (Ambedkar International Centre) ने सिस्कोच्या संपाच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शविणारा अ‍ॅमिकस क्युरी म्हणजेच न्यायालयाला (नागरी हक्क समानतेबाबत) मदत करणारा हा संक्षिप्त दावा दाखल केला आहे.

आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटरचे अध्यक्ष संजय कुमार यांनी सांगीतले की, आम्ही उद्योग जगताला हे सांगू इच्छितो की, भारतातील जातीय भेदभाव जो की भारतातून अमेरिकेत ब्राह्मणवादी लोकांनी आणला आहे, आणि ज्यामुळे येथेही दलीत, मागास समाजाला त्या भेदभावाला बळी पडावे लागत आहे, ते आम्ही आता सहन करणार नाही. हे न्यायालयीन प्रकरण अमेरिकेन राज्यघटनेचे मूल्य वाढविण्यासाठी कारणीभूत ठरेल असेही कुमार यांनी सांगीतले. हा लढा एक व्यक्ती, संस्था, धर्म किंवा एखाद्या विशिष्ठ जाती विरोधात नाही, तर स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि सन्मानासाठी असून प्रत्येकाने ते जोपासले पाहिजे. आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि मार्टिन ल्युथर किंग (जू) यांचे तेच स्वप्न होते असेही त्यांनी नमूद केले. आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटरचे सदस्य आणि माहिती तंत्रज्ञान कंपनीतील एक कर्माचारी अनिल वाडगे यांनी सांगीतले की, भारतीय जातीयवाद दोन व्यक्तींमध्ये कसा भेदभाव करतो हेच आम्ही न्यायालयाला पटवून देण्यासाठी मदत करीत आहोत. आणि आम्ही अमेरिकेच्या नागरी हक्क कायदा- १९६४ मध्ये 'जात' हा घटक भेदभावाचा मानक ठरविला जावा यासाठीही आम्ही प्रयत्न करीत आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.

आता हे प्रकरण ९ मार्च रोजी कॅलिफोर्निया न्यायालयात सुनावणीसाठी येणार असुन कॅलिफोर्नियाच्या फेअर एम्प्लॉयमेंट अँड हाऊसिंग या विभागातील जातीयवादाबाबत त्यावर चर्चा होणार आहे. या कंपनीत काम करणाऱ्या भारतीय वंशाच्या उच्चवर्णीय अधिकाऱ्यांनी हिंदू धर्मातील खालच्या जातीतील कामगारांना हीन वागणूक दिली असल्याचा आरोप अनेक वेळा झाला आहे. याशिवाय अमेरिकेत असे प्रकार नेहमीच घडत असून भारतातील जातिवाद आता साता समुद्रापार गेला असल्याचे यातून दिसून येत आहे. सिस्को प्रकरणाची कॅलिफोर्निया सरकारने स्वतःहून दखल घेऊन हे प्रकरण न्यायालयात दाखल केली आहे त्यात न्यायालयाचा मित्र म्हणून आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.

या लढ्यात आंबेडकर इंटरॅशनल सेंटर सोबतच आंबेडकर किंग स्टडी सर्कल, अँटी कास्ट डिस्क्रीमिनेशन अलायंस, बोस्टन स्टडी ग्रुप, आंबेडकर बुद्धिस्ट असोसिएशन ऑफ टेक्सास, डॉ. आंबेडकर इंटरनॅशनल मिशन सेंटर, आंबेडकर एजुकेशनल एड सोसायटी, गुरू रविदास सभा आदी सहभागी आहेत. (Additional signatories to the Ambedkar International Center, are Ambedkar King Study Circle, Anti Caste Discrimination Alliance, Boston Study Group Inc, “Ambedkarite Buddhist Association of Texas, Dr BR Ambedkar International Mission Center, Ambedkar Educational Aid Society and Guru Ravidass Sabha, etc.)