Law and Justice: सहकाऱ्याच्या पत्नीसोबत विवाहबाह्य संबंध, रद्द केलेला विवाहबाह्य संबंधाचा कायदा सशस्त्र दलाला लागू करा

केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात धाव

नवी दिल्ली: विवाहबाह्य संबंधाचा कायदा सशस्त्र दलात कायम राहावा म्हणून केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विवाहबाह्य संबंधाचा कायदा (भादंवि कलम 497) रद्द करण्याबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. हा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय सशस्त्र दलाला लागू करण्यात येऊ नये, असं केंद्राने म्हटलं आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने एक नोटीस जारी केली आहे. (centre government appeal Supreme Court to implement adultery law in armed forces)

केंद्र सरकारने कोर्टात धाव घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एक नोटीस जारी करून हे प्रकरण सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्याकडे पाठवलं आहे. या प्रकरणाची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे करण्याची अपील करण्यात आली आहे. सशस्त्र दलाच्या कर्मचाऱ्याला सहकाऱ्याच्या पत्नीसोबत विवाहबाह्य संबंध ठेवल्यास शिस्तभंगाच्या आधारे सेवेतून काढून टाकलं जातं. त्यामुळे विवाहबाह्य संबंधाच्या अनुषंगाने जो निर्णय देण्यात आला आहे, तो सशस्त्र दलात लागू होणार नाही, असा युक्तिवाद केंद्राने या याचिकेत केला आहे. त्यावर आज सुनावणी करताना जस्टिस आर. एफ. नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा आणि जस्टिस के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने केंद्राच्या याचिकेवर ही नोटीस जारी केली आहे.

2018मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने विवाहबाह्य संबंधाचा कायदा रद्द केला होता. त्यावेळी कोर्टाने अशाप्रकारचे संबंध हे गुन्ह्याच्या श्रेणीत येणार नसल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, हे संबंध घटस्फोटाचा आधार होऊ शकतात, असंही कोर्टाने नमूद केलं होतं.

यापूर्वी भादंवि कलम 497 च्या अंतर्गत विवाहबाह्य संबंध हा गुन्हा असल्याचं मानलं जात होतं. त्यानुसार असे संबंध ठेवणाऱ्या पुरुषांना 5 वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद होती. एखाद्या विवाहित महिलेशी तिच्या सहमतीने किंवा सहमतीशिवाय संबंध ठेवल्याप्रकरणी ही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती. त्यातही महिलेच्या पतीने पुराव्यासह तक्रार केली तरच हा गुन्हा नोंदवला जाण्याचीही तरतूद होती. (centre government appeal Supreme Court to implement adultery law in armed forces)

सशस्त्र दलाच्या कर्मचाऱ्याला सहकाऱ्याच्या पत्नीसोबत विवाहबाह्य संबंध ठेवल्यास शिस्तभंगाच्या आधारे सेवेतून काढून टाकले जाते. हे कलम भारतीय दंड सन्हितेमधून काढून टाकण्यात आले असल्याने सर्वांना सारखाच न्याय मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या