Good News पत्रकारांसाठी महत्वाची बातमी: ३ कोटींचा पीएफ १५ दिवसांत जमा करण्याचे आदेश

भारतातील सर्वात मोठ्या दैनिक भास्कर समूहाच्या मराठी दैनिक 'दिव्य मराठी'ला चपराक

औरंगाबाद:- पत्रकरांना लागू असलेल्या मजिठिया वेतन आयोगानुसार वेतन न देता त्यांची तुटपुंज्या वेतनावर बोळवण करणाऱ्या दैनिक दिव्य मराठीला पीएफ कार्यालयाने तब्बल ३ कोटी ७ लाख ३४ हजार १६८ रुपयांची थकबाकी १५ दिवसांत जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे आदेश औरंगाबाद येथील पीएफ कमीशनर यांनी दिले आहेत. दिव्य मराठीचे डेप्युटी न्यूज एडिटर सुधीर जगदाळे यांनी सन २०१७ मध्ये केलेल्या तक्रारीवरून 7-A चौकशीअंती नुकताच हा आदेश दिला असून हा आदेश म्हणजे दैनिक दिव्य मराठी या मोठ्या वर्तमानपत्राला चपराक देणारा आणि इतर वर्तमानपत्रांना धडा शिकविणारा समाजाला जात आहे.

(The PF office has ordered Dainik Divya Marathi to deposit the arrears of Rs 3 crore 7 lakh 34 thousand 168 within 15 days. These orders have been issued by the PF Commissioner, Aurangabad. Divya Marathi's Deputy News Editor Sudhir Jagdale had made complaint under section 7-A of EPF Act three years ago in 2017. This order is considered a big Jolt to Dainik Divya Marathi and a lesson to other newspapers in India.

Deputy News Editor, (Divya Marathi) Sudhir Jagdale complained that the pf of the employees is not being reduced as per the rules, on 13th August 2017 at the EPF office in Aurangabad. As positive facts were found in the complaint, Hon. PF Commissioner initiated an inquiry under Section 7-A of the Provident Fund Act. Along with Jagdale, Suraj Joshi and Vijay Wakhde also fought with Jagdale for the same cause. In the case, Court CIVIL APEAL NO (s). 6221 OF 2011 (THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISIONER (II) WEST BENGAL v. VIVEKANANDA VIDYAMANDIR AND OTHERS honorable Supreme Court had ordered that Special allowances paid to workers is a part of the basic salary. And deduction of PF amount shall included the special Allowance. According to this landmark judgement, the EPF Commissioner, Aurangabad has recently given order to the Divya Marathi owners to deposit this amount. This will benefit all the present and former journalist of Divya Marathi.)

दैनिक भास्कर म्हणजेच डी. बी. कॉर्प या भारतातील सर्वात मोठ्या समजल्या जाणाऱ्या कंपनीच्या वतीने महाराष्ट्रात दिव्य मराठी हे मराठी भाषेतील दैनिक प्रकाशित करण्यात येते. या वर्तमानपत्रात नियमानुसार कर्माचाऱ्यांचे फीएफ कपात होत नसल्याची तक्रार डेप्युटी न्यूज एडिटर सुधीर जगदाळे यांनी दि. १३ ऑगस्ट २०१७ रोजी औरंगाबात फीएफ कार्यालयाकडे केली होती. तक्रारीत तथ्य आढळल्यामुळे मा. पीएफ कमिशनर यांनी भविष्य निर्वाह निधी कायद्याचे कलम 7-A नुसार चौकशी सुरू केली. जगदाळे यांच्यासह सुरज जोशी व विजय वाखडे यांनीही नंतर जगदाळे यांच्यासोबत लढा दिला. पत्रकार/गैरपत्राकारंच्या सॅलरी स्लीपवर बेसीक, एचआरए, कन्वेन्स अलाउन्स, मेडिकल अलाउन्स, एज्युकेशन अलाउन्स, स्पेशल अलाउन्स आदी कंपोनंट आहेत. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने CIVIL APEAL NO(s). 6221 OF 2011 (THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISIONER (II) WEST BENGAL विरुद्ध VIVEKANANDA VIDYAMANDIR AND OTHERS या प्रकरणाद्वारे दि. २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी दिलेल्या निकालानुसार स्पेशल अलाउन्स (विशेष भत्ते) यावरही १२ टक्के कपात करायला पाहिजे. परंतू कंपनीकडून फक्त बेसीकवरच १२ टक्के पीएफ कपात करण्यात येते. कामगारांना देण्यात येणारे विशेष भत्ते

(स्पेशल अलाउन्स) हे बेसिकचाच पार्ट असल्याचा मूळ वेतनाचाच भाग असल्याचा हा निकाल आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल देवूनही दिव्य मराठी स्पेशल अलाउन्सवर १२ टक्के पीएफ कपात केली नसल्याची बाब 7-A चौकशीत आढळून आली. याबाबत नुकताच पीएफ कमिशनर यांनी अंतिम निकाल दिला आहे. या निकाल/ आदेशानुसार आता दिव्य मराठीला १५ दिवसांत ३ कोटी ७ लाख ३४ हजार १६८ रुपयांची थकबाकी जमा करावी लागणार आहे.

सर्व पत्रकार/गैरपत्रकारांना मिळणार थकबाकी- ३ कोटी ७ लाख ३४ हजार १६७ रुपये ही थकबाकीची रक्कम दिव्य मराठीतील सर्व पत्रकार/गैरपत्रारांची आहे. तक्रार जरी सुधीर जगदाळे यांनी केली असली तरी थकबाकीची रक्कम सर्व पत्रकार/गैरपत्रकारांना मिळणार आहे. जे कर्मचारी नोकरी सोडून गेले आहेत ते ही थकबाकीच्या रकमेस पात्र असतील. विशेष म्हणजे कामगार न्यायालयाकडून सन २०१९ मध्ये दैनिक दिव्य मराठी या वर्तमानपत्राला सुधीर जगदाळे यांच्या प्रकरणात मजिठीया वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतन देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्या प्रकरणात रक्कम वसुलीची न्यायालयीन लढाई मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठात चालू आहे. हे निकाल म्हणजे, पत्रकारांना खरा न्याय देणारे असून वर्तमान पत्रांचे मालक आणि विशेषतः दिव्य मराठीला धडा शिकविणारे आहेत.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या