कृषी कायद्याला विरोध कोणाचा आणि का ?

केद्रातील भाजपा सरकारने आणलेले तीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत, याच मागणीसाठी आंदोलन केले जात आहे.या कायद्याच्या प्रथम पंजाब व हरियाना राज्यातून विरोध सुरु झाला.याला राज्यातील बाजार समितीचे (मंडीतील) राजकीय नेते आंतरराष्ट्रीय कमीशन एजंट आहेत.यातून नेत्यांना करोडो रुपायांच्या कमाई होत असते.या आंदोलनातील प्रमुख नारा होता'किसान बचाव, मंडी बचाव' 'असा होता.या तथाकथित नेत्यांना शेतकरी नव्हे बाजार (मंडी ) वाचवायची आहे,हे लक्षात आले असेल. यात आंदोलनात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस,आम आदमी, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष,आदी विरोधी पक्षांनी यात उडी घेतली. त्यामुळे आंदोलनाला राजकीय वळण लागले आहे.
या मागचे कारण भाजपाला व पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकरी वर्गाची सहानूभूती मिळू नये.भाजपा सरकार हे शेतकरी विरोधातअशा देशात प्रतिमा तयार निर्माण व्हावी, यासाठी आटापीटा केला जात आहे.विरोधी पक्षांनी संघटीत होवून मोदी विरोधात निवडणूक लढविली होती,ते नेते आज घरी बसले आहेत.तेंव्हा शेतकर्‍यांच्या संघटीत होवून आवाज उठविला तर राजकीय फायदा होईल,असा विरोधकांना वाटते.याच उद्देशाने राजकीय नेते शेतकर्‍यांची दिशाभूल केली जात आहे.आपण शेतकर्‍यांना फसवत आहोत,याचे भान त्यांना राहिलेले नाही.हे आंदोलन शेतकर्‍यांच्या नव्हे ,ते दलालांचे व राजकीय नेत्यांचे आहे. केवळ मोदींना टार्गेट करण्यासाठी केले जात आहे.या आंदोलनात समाजकंटकही शिरकाव करत असल्याची माहिती पुढे आली आहे.त्यामुळे आंदोलनाला वेगळेच वळण लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

स्वातंत्र्यानंतर शेतकर्‍यांची शेतीमालाला योग्य भाव मिळाला व त्यांचे शोषण होवू नये, म्हणून १९५५ मध्ये बाजार समित्यांची निर्मिती केली गेली,तरीही बाजार व्यवस्थेत शेतकरी लुटला जातच होता.ही बाजार व्यवस्था राजकीय नेत्यांचे,दलालांचे अड्डे आहेत.मुंबईत आडत दुकान घडण्यासाठी एक कोटी द्यावे लागतात.नांदेडच्या बाजार समितीने एका कंत्राटदाराला अनामत रक्कम म्हणून १ कोटी रुपये वृत्त आहे. हा पैसा शेतकर्‍यांच्या घामाचा नाही काय ? नांदेडचे काँग्रेस नेते यावर मूग गिळून का बसले आहेत? बाजार समिती शेतकर्‍यांच्या शेती मालातून शंभर रुपायातून हमाल माथाडी, तोलाई,स्वच्छता आदीसाठी पंधरा रुपये कपात करुन ९२ रुपये दिले जाते होते.नंतर राज्य शासनाने हा पैसा शेतकर्‍यांकडून वसूल न करता सावकारांकडून वसूल करण्याचे आदेश काढले .तेव्हा हमाल माथाड्यांनी दोन टक्यावर व्यापार्‍यांशी समझौता केला.म्हणजे दलितांचे व कष्टकर्‍यांचे कैवारी म्हणणारे शेतकर्‍यांना लुटत होते.देशात ६४ टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे.यात ७० हजार शेतकरी अल्पभूधारक आहेत.शेती व्यवसाय तोट्याचा असल्याने १९९१- २०११ पर्यंत सुमारे दीड कोटी शेतकर्‍यांना शेती व्यवसाय सोडला.म्हणजे दर दिवशी दोन हजार शेतकरी शेती व्यवसाय सोडत आहे,ही भीषण वास्तव आहे.दुसरीकडे बळीराजा घाम गाळून अन्न धान्याचे उत्पन्न वाढवित आहे,आज देशातील शासकीय गोदामात ९१० लाख टन गहू, तांदूळ पडून आहे.एकीकडे शेती व्यवसाय कमी होत आहे.दुसरीकडे लोकसंख्या वाढत आहे.तेंव्हा अशीच लोकसंख्या वाढत गेली तर अन्न धान्य आणणार तरी कोठून?याचा गंभीरपणे विचार केला जात नाही. गरिबांना मोफत धान्य देण्याऐवजी रोख पैसे त्यांच्या खात्यावर टाकले जावेत, अशी मागणी ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी केली आहे.

देशात शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर राजकारण बाजूला ठेवून विधायक मागण्या मांडण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे पण दुर्देवाने या विषयाचे राजकारण केले जात आहेत. स्वातंत्र्यानंतर देशात लाखो शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या तेंव्हा कोणाला भारत बंद करावा वाटलेला नाही,या दलाला वाचविण्यासाठी हे समर्थन दिले जात आहे. २००६ काँग्रेस राजवटीत कृषी तज्ज्ञ स्वामिनाथन यांनी आपल्या आयोगाचा अहलाल दिला गेला होता. तेंव्हा तत्कालीन कृषी मंत्री शरद पवार व पंतप्रधान मनमोहनसिंघ यांनी तो का स्विकारला नाही,तो गुंडाळून ठेवला? याचे कारण सांगितले गेले नाही.शासन शेतकर्‍यांचा संपूर्ण शेती माल आधारभूत किंमतीने घेवू शकत नाही, हे माहित होते.देशाचे करातून एकूण १६.५० लाख कोटी मिळत असते.शासनाने किमान आधार किंमतीने शेतीमाल विकत घेण्याचे ठरविले असते तर त्या साठी१७.५० लाख कोटी रुपये द्यावे लागतात.मग देश चालणार कसा? हा प्रश्न त्यांच्या समोर होता म्हणून काँग्रेसने तो अहवाल गुंडाळून ठेवला? .हे गुपित सांगितले नाही.काँग्रेस पक्षाने २०१४ आणी २०१९ निवडणुक जाहीरनाम्यात बाजार व्यवस्था बंद कराण्याचे व शेती माल विक्रीत सुधारणा करणारा कायदा आणला जाईल, असे म्हंटले होते. काँग्रेस नेते विधिज्ञ कपील सिब्बल यांनी २०१२ मध्ये लोकसभेत कृषी कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली होती.बाजार पेठेत दलाल शेतकर्‍यांची लूट होते,तेंव्हा शेतकर्‍यांना शेतीमाल कोठेही विकता आला पाहिजे,अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती.आज काँग्रेस या कायद्याला विरोध आहे,यातून काँग्रेस पक्षाचा दुटप्पीपणा समोर आलेला आहे.महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी २०१२ मध्ये शेतकर्‍यांना खरे स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे,अशी मागणी केली होती.त्यावेळेस काँग्रेस सरकारने शेतकरी संघटनेचे आंदोलन दडपविण्याचा प्रयत्न केला,शेतकर्‍यांवर गोळ्या झाडल्या गेल्या. यात अनेक शेतकरी शहीद झाले आहेत.तेंव्हा सरकारने शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांची गंभीर दखल घेतली नाही.आज सत्ता गेल्यानंतर शेतकर्‍याचा कळवळा येते आहे.पक्ष सहानुभूतीचे नाटक करत आहे.काँग्रेस पक्ष सारडा जसा रंग बदलता,तशी भूमिका बदलत जात आहे. कृषी कायद्याची शेतकर्‍यांना भीती दाखविली जात आहे. देशातील अनेक शेतकरी संघटना व महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गांनी या नवीन कायद्याचे स्वागत केले आहे.कृषी तज्ज्ञ या कायद्याच्या समर्थन करत आहेत.मात्र विरोधी पक्ष कृषी कायद्यावरुन देशात वैचारिक गोंधळ निर्माण करुन देशात अराजकता निर्माण करण्याचा करत आहे.काँग्रेस जर संसदेने संमत केलेल्या कायद्याला काळा कायदा म्हणत असेत.तर काँग्रेसने सत्तेत असताना किती काळे कायदे आणले? भारताने लोकशाहीत संसदीय पध्दतीचा स्वीकार केला आहे.देशहिताचे कायदे संसदेत चर्चा होवूनच मंजूर होतात.
डाॅ. आबंडेकर यांनी १९४६ मध्ये हिंदू कोड विधेयक आणले होते.त्यावेळेस कट्टरपंथियांनी विरोध केला होता. नंतर १९५१ संसदेत समंत झाला.तेंव्हा देशातील कायदे रस्त्त्यावर तयार होत नसतात व रद्द होत नसतात. कायदा घटनेच्या चौकटीत बसत नसेल तर दाद मागण्यासाठी न्यायालय व घटनापीठ आहे, ना! तसेच चर्चेतून या कायद्यातील त्रुटी दूर करता येवू शकतात. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन अधिकार आहे, जन समर्थनव्दारे सरकारवर दवाब आणता येवू शकतो.जर मोदी सरकार शेतकरी विरोधी कायदा आणत असेल,तर भारतीय जनता जागृत आहे,तेंव्हा शेतकरी भाजपाला सत्तेवर ठेवणार नाही. काँग्रेसला, जनता पक्षाला याचा अनुभव आलेला आहे. देशावर आणीबाणी लादली गेली. तेंव्हा मतदारांनी काँग्रेसला घरचा रस्ता दाखविला होता.पण कायदा रद्द करण्यासाठी सरकारला व सामान्य माणसाला वेठीस जात असेल तर मग घटना! संसद, नियम कायदे तरी हवे कशाला? कायद्यात त्रूटी असू शकतात. त्यावर मतभेद असू शकतात.पण रस्त्यावर आंदोलन करून भारतीय लोकशाहीचा व संसदीय पंरपरेचा अवमान नाही का? काँग्रेस व इतर राजकीय पक्षाला मोदी व्देषाने इतके पछाडलेले आहे,त्यामुळे या भाजपा सरकारने आणले सर्व कायदे काळे दिसत आहेत.यात जाणता राजा शरद पवारांनी आपल्या "लोक माझ्या सांगती' या आत्मकथा पुस्तकात त्यांनी बाजार व्यवस्थेची मोडीत काढली पाहिजे.शेतकर्‍यांना शेतीमाल कोठेही विक्रीची परवानगी दिली पाहिजे,असे स्पष्ट म्हंटलेले आहे.आज तेच पवार राजकारणापायी कृषी कायद्याचा विरोध करत आहेत,याचे आश्चर्य वाटते.!राजकारणात नीतीमत्ता इतकी लयाला गेली आहे का? केंद्र सरकारने आणलेले तीन कायदे कृषी उत्पादन, व्यापार वाणीज्य कायदा २०२० यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) अस्तित्व कायम ठेवलेले आहे,तसेच शेतकरी किमान आधार किंमतीने ( MSP) शेतीमाल विकू शकतात. तो अधिकार हक्क कायम ठेवला गेला आहे. तसेच शेतकर्‍यांना देशात कोठेही शेतीमाल विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.यात गैर काय आहे?देशात औद्योगिक उत्पादने विकण्याचे स्वातंत्र्य आहे, मग शेती उत्पादन मालाला विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य का नको? राजकीय नेत्यांना शाळा,रूग्णालय, वेद्यकीय महाविद्यालय,औषधी दुकाने खासगी असावेत वाटतात,ते शासकीय नको वाटतात. शेतकर्‍यांना मात्र मालाचे स्वातंत्र्य असू नये,असे वाटते.शेतकरी सरकारी बंधनात असला पाहाजे असे का ?जो शेतीमाला अधिक भाव देईल शेतकरी त्याला माल विक्री करील, हे स्वातंत्र्य नको का? या कृषी कायद्यामुळे राजकीय नेत्यांची बाजार समितीत असलेली मक्तेदारी,अड्डे बंद होतील तसेच दलालीचे दुकाने बंद होणार आहे. कायद्याला विरोध करण्या- मागचे कारण आहे.बाजार समितीत शेतकर्‍यांना ८.५ कर वसूल केला जातो. तो कोणाच्या खिशात जातो? नेमके मोदींने शेतकर्‍यांच्या दलाली करणार्‍या राजकीय नेत्यांच्या पोटावर पाय ठेवला आहे.त्यांनी मोठी मेख मारली आहे,म्हणून फडफड करत आहेत.वास्तविक केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर पीक विम्याच्या पध्दतीत बदल केला त्यामुळे शेतकर्‍यांना पीक विम्याचे पैसे मिळत आहेत.
शेतीमालाच्या आधारभूत किंमतीत वाढ केली आहे.अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना कमी दरात धान्य वितरण दिले जात आहे. शेतकरी सम्मान योजने अंतर्गत वर्षाला सहा हजार रुपये त्यांच्या खात्यावर जमा केले जात आहेत. युष्यमान आरोग्य योजना लागू करण्यात आली आहे. या मोदी सरकारने शेतकर्‍यांच्या हिताचे महत्वपूर्ण निर्णय घेतले की नाही!सामान्य शेतकरी सांगेल.मोदी सरकार शेतकर्‍यां हिताचे निर्णय घेत असल्याने विरोधी पक्षात पोटदुखी वाढत चालली आहे, शेतकरी मतदार वर्ग आपल्या हातातून कायमचा जाईल,याची विरोधी पक्षाला चिंता वाटत आहे.तसेच या कायद्यात करार पध्दतीने शेतकर्‍यांना शेतीमाल विक्रीला परवानगी दिली आहे. शेतकर्‍यांचे जमीनी हक्क कायम आहेत. इतर पीकावर तो करार लागू होणार नाही.आज सातारा जिल्ह्यातील शेतकरी आपला बटाटा कंपनीला करार पध्दतीने विक्री करतात.यात शेतकर्‍याला कोणतेही धोका नाही.तसेच अत्यावश्यक (जीवनावश्यक) वस्तु कायद्यातून तृणधान्य, दाळी, कांदा ,बटाटे यांना वगळले आहे.त्यामुळे सरकार नैसर्गिक आपत्ती व युध्द परिस्थितीशिवाय साठेबाजीवर बंदी आणू शकणार नाही. या नवीन कायदा देशातील शेतकर्‍यांचा हिताचा तर आहेच व तो क्रांतिकारक निर्णय आहे .केद्रीय कृषी मंत्र्यानी या विषयावर चर्चा करण्याची तयारी दाखविली आहे.तर मग भारत बंद चे आवाहन करुन विरोधकांनी काय साध्य केले ?कायद्यात त्रुटी असतील तर त्यात केंद्र सरकरने दुरुस्ती केली पाहिजे.पण विरोधकांनी कृषी कायदा रद्द करा,हा अट्टहास का जात आहे.देशात वस्तु सेवा कर कायदा, नागरिकत्व सुधारणा कायदा, काश्मीरचे ३७० कलम,खुल्या वर्गाला आरक्षण,तीन तलाक विरोध कायदा आणला गेला.याला विरोध केला गेला. पण मतदारांनी निवडणुकीत भाजपाच्या बाजूने मतदान करून सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करत आहे.पण काही नतदृष्ट पत्रकारांनी या कायद्याची वस्तुस्थिती मांडत नाहीत. खर तर!पत्रकारांनी या आंदोलकांचा दलालांचा खरा चेहरा, खोटाडेपणा, राजकीय नेत्यांना दुटप्पीपणा उजेडात आणला पाहिजे.देशातील शेतकरी व विचारवंताने या कायद्याच्या बाजूने खूल्या मनाने मत, विचार मांडण्यासाठी पुढे आले पाहिजे.विचारवंत जर बघ्याची भूमिका घेऊ लागला तर लोकशाही धोक्यात येईल.

बळीराजाला कधीच न्याय मिळणार नाही. आज विरोधी पक्ष दिशाहिन झाला आहे, भरकटला गेला आहे.तो राष्ट्रविरोधी शक्तींचे समर्थन करत आहे,शेतकरी कामगार कायद्याचा विरोध, तुष्टीकरणाची राजनीती, चिथावणीखोर भाषणे, दंगलखोर, अतिरेकी नक्षलवाद्यांचे समर्थन करु लागला आहे. विरोधी पक्ष अशी कारस्थाने करुन स्वत: च्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेत आहेत.लोकशाहीत विरोधी पक्षाला विरोध करण्याचा असला पाहिजे. पण तो विरोध विधायक स्वरुपाचा सकारत्मक व राष्ट्रहिता साठी असला पाहिजे.सामान्य माणसासाठी शेतकरी, गरीब, अपेक्षित समाजाला न्याय व हक्क मिळवून देणारा असला तरच लोक यापुढे आपणाला स्विकारतील.

कमलाकर जोशी, ज्येष्ठ पत्रकार, नांदेड.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या