केंद्रातील भाजपा सरकारने कृषी सुधारणाबाबत तीन कायदे आणले आहेत. या कायद्याच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर मूठभर मंडळी शेतकर्‍यांच्या नावावर आंदोलन करत आहेत.दिल्लीच्या प्रचंड थंडी वातारणात शेतकरी आंदोलन होत आहे. घाबरू नका! हे शेतकरी सर्व तयारीनिशी आलेले आहेत.त्यांचेवर थंडीचा परिणाम मुळीच होणार नाही.या आंदोलनाला दि.२६ डिसेंबर रोजी एक महिना पूर्ण होत आहे. शाहीनबाग नंतर भाजपा सत्तेत आल्यानंतर दुसरे शेतकरी नावावर आंदोलन होत आहे. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस राजवटीतही शेतकर्‍याच्या मागणीसाठी अनेक आंदोलने झालेली आहेत.वेग- वेगळ्या राज्यात शेतकरी रस्त्यावर उतरलेला होता,यात अनेक शेतकर्‍यांचा बळी गेला. महाराष्ट्रात अनेक शेतकरी शहीद झाले.तेंव्हा काँग्रेस सरकारने शेती विषयावर कधीही चर्चा करावयाशी वाटलेली नाही.
शेतीमालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे,यात कोणाचेही दुमत नाही.या विरोधी पक्ष या कायद्याला काळा कायदा म्हणतो, तीच भाषा आंदोलक करत आहेत, यात साम्य कसे काय आहे? हा योगयोग समजायचा का? खरच,हा शेतकरी विरोधी कायदा असता तर संपूर्ण देश पेटला असता,तसे दिसत नाही.हे आंदोलन दिल्लीपुरते व मुठभर लोकांपूरते मर्यादीत राहिलेले आहे.नवीन कृषी कायद्यात त्रुटी काय काय आहेत ?त्यांच्या निश्चित मागण्या काय आहेत? हे सांगितले जात नाही.केंद्र सरकार वारंवार आंदोलकाना चर्चेसाठी निमंत्रण देत आहे पण आंदोलक रोज नवीन बहाणा करत आहेत. यातून आंदोलकांची मार्ग काढण्याची भूमिका दिसतच नाही.या आंदोलकांतून शेतकर्‍याचे भले करणारे निश्चितच होणार नाही.ते केवळ मोदी व भाजपा सरकारच्या विरोधात आहे.हे आंदोलक शेतकर्‍याच्या नावावर राजकीय 'अजेंडा चालविला जात आहेत.या आंदोलनामागे पंजाब व हरीयाणातील राजकीय नेत्यांना दलालांना संरक्षण देण्यासाठी केले जात आहे.नवीन कृषी कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.पण न्यायालयाने कायद्याला स्थगिती दिली नाही. यासाठी समिती स्थापन करून मार्ग काढण्याचा सल्ला दिला.हे आंदोलक न्यायालयाचा सल्ला मानावयास तयार नाहीत.हा कृषी कायदा शेतकरी,घटना विरोधी आहे, हे विरोधी पक्षाला न्यायालयात सिध्द करता आलेले नाही.कांँग्रेस व इतर विरोधी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात जात नाहीत.केवळ रस्त्यावर आंदोलन करून विरोधी पक्ष कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे.प्रारंभी दिल्लीतील शेतकर्‍यांचे वाटत होते.या आंदोलनाला विरोधी पक्ष समर्थन देत आहे. हे आंदोलक राजकीय पक्षाचे बाहूले बनले आहे.
केंद्रातील मोदी व भाजपा सरकारच्या विरोधात आहे, हेच दिसते आहे.लोकशाहीत आंदोलन जसा अधिकार आहे,त्याचबरोबर चर्चेच्या माध्यमातून मार्ग काढता येतो.पण आंदोलन करणार्‍या या नेत्यांची ही मानसिकता दिसत नाही. आंदोलन नेत्यांच्या हट्टवादी भूमिकेमुळे या आंदोलन वेगणे वळ घेत आहे, याचा समाजकंटक फायदा घेतील याचा धोका आहे.अश्या आंदोलनावर जनतेच्या विश्वास उडत चालला आहे.घटनाकार डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संसदीय पध्दतीने कायदा करण्याच्या स्वीकार केला आहे,तो चुकीचा आहे का? संसदेने संमत केलेला कायदा सरसकट कायदा रद्द करावा,असे म्हणणे कितपत योग्य आहे.आंदोलक आम्ही म्हणेल तसे सरकारने ऐकले पाहिजे असे होत असेल संसदीय परंपरा बंद करावी लागेल.या शेतकरी आंदोलनात पंतप्रधान मोदींना शिव्या देणे, मोदी मरावा,असे म्हणत छाती बडवून आंदोलन केले जात असेल.यावरून लक्षात येते.स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसने अनेक कृषी कायदे केले, हे शेतकरी विरोधी होते,ते काळेच कायदे म्हणावे लागतील.कारण शेतकरी आत्महत्या करण्याचे घटना दिवसें दिवस वाढत चालल्या आहेत.महाराष्ट्रातील 'जाणता राजा' मूग गिळून बसला आहे.ते केंद्रात दहा वर्षै कृषी मंत्री होते.ते येथे मध्यस्थी करण्यास व पुढाकार घेण्यास का जात नाहीत? देशातील बाजार समित्या हा दलालाचा अड्डा आहे.या व्यवस्थेत शेतकरी लुटला जात आहे,असे काँग्रेसचे नेतेच म्हणत होते.मग पक्षाने ही भूमिका का बदलली! याचे मुख्य कारण गांधी घराण्याचा मोदी व भाजपा व्देष हेच आहे. काँग्रेस पक्षातील इतर नेते गांधी घराण्याच्या विरोधात जाऊ शकत नाही.गांधी घराणे जे म्हणते,तोच पक्षाचा धोरण,तो कार्यक्रम झाला आहे.या पक्षाकडे निश्चित धोरण,कार्यक्रम नाही.त्यामुळे या पक्षाची वाताहत झालेली आहे.इतर विरोधी पक्षाला तर घटना आणि लोकशाही मान्य नाही.
आंदोलनात "लाल' रंगात वेषधारी कोण आहेत.?स्वातत्र्यानंतर काँग्रस पक्षाचा लोकशाहीवर विश्वास तरी होता,आता राहिलेला नाही.काँग्रेस नेते राहूल गांधी स्वत: भारतात लोकशाही नाही,असे म्हणतात, तर मग सत्तर वर्षे कांँग्रेसने केंद्रात व अनेक राज्यात सत्तेवर होते,त्या कोणत्या अधिकाराने? हे पक्षाने सांगावे.गांधी कुटुंबाचा मोदी व्देष व सत्तेसाठी वाटेल ते करावयास तयार झालेला आहे.या गांधी व वाड्रा परिवाराने राजकारणातून करोडोची माया गोळा केली.हा परिवार शेती व्यवसाय करतो का? हा कोणता व्यवसाय करतात? या परिवाराकडे एवढी संपत्ती कशी आली? याचे स्रोत्र काय?हा प्रश्न माझा नाही, शेतकरी व बेरोजगार तरुणांचा आहे.ते कोणता व्यवसाय करतात!याचे त्यांनी शेतकरी व तरूण बेरोजगारांना मार्गदर्शन करावे. कारण शेती व्यवसाय हा तोट्यात जाणारा आहे,हे काँग्रेसला मान्य असावे.वाड्रा परिवाराने तर अनेक शेतकर्‍यांच्या कवडीमोल किंमतीने जमीन बळाकवल्या आहेत,याची चौकशी चालू आहे.या गांधी परिवारावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत,ते जामीनावर मोकळे आहेत.हा परिवार देशाला नैतिकतचे, लोकशाहीचे धडे देत आहे,याचे नवल वाटते.काँग्रेस पक्षाने संसदेतील बहुमताच्या जोरावर देशात काय केले नाही ? या पक्षाने राज्यात बहूमत असलेली सरकारे बरखास्त केली तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली.देशात आणीबाणी लागू करून विरोधकांना जेल मध्ये टाकले. देशातील वृत्तपत्र स्वातंत्र्य हिरावून घेतले गेले होते.याला लोकशाही म्हणतात का?काँग्रेस पक्ष 'स्मृतीभ्रंश' अवस्थेत गेला आहे. देशातील वृत्तपत्र व विचारवंत बघ्याची भूमिका घेत आहेत.देश असाच चालू द्यावयाचा का?काँग्रस पक्षाला हा प्रश्न विचारला जात नाही. दिल्लीचे आंदोलन देशातील संपूर्ण शेतकर्‍यांचे आंदोलन आहे,असे दाखविण्याचा प्रयत्न होत आहे.जे पत्रकार केंद्रातील सरकार आडमुठे धोरण घेत असे जे म्हणत होते, ते आता आंदोलक हट्टवादी आहेत, असे म्हणण्याची त्यांच्यात हिंमत दाखवत नाहीत. हे आंदोलन केवळ केंद्रातील सरकार अडचणीत आणण्याच्या उद्देशाने होत आहे.हे आंदोलन सरकार विरोधात पूर्वनियोजित कारस्थान आहे. आंदोलनातील भोजन व राहण्याची व्यवस्था पाहून कोणीही यांना शेतकरी म्हणणार नाही.
या आंदोलकांना कोणते राजकीय नेते, धनशक्ती रसद पुरवित आहेत,याचा शोध घेतला पाहिजे.या शेतकरी आंदोलनात राष्ट्रविरोधी शक्तींनी घुसखोरी केली काय कशी करतात?आंदोलनाच्या निमित्ताने हिंसा घडावी.भाजपा व मोदी सरकार बदनाम व्हावे त्यासाठी कट कारस्थान केले जात आहे का? कारण असा प्रयोग नागरीक संधोधन कायद्याच्या विरोधात दिल्लीत आंदोलनाने झालेला आहे.त्याची पुनरावृत्ती आता होताना दिसत आहे. दिल्ली व महाराष्ट्रात कोरे भीमा दंगलीत कोणाचा हात होता? काँग्रेसने चिथावणीमुळे या दंगली घडलेल्या आहेत,असाही आरोप आहे.काँग्रेस पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेश पायदळी तुडवत कट्टर धर्मियांच्या प्रेमापायी स्वतंत्र कायदा केला.जम्मू काश्मिरसाठी स्वतंत्र घटना तयार केली. हे कोणत्या घटनेत व लोकशाहीत बसते. शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी तर शेतकर्‍यांना शेतीमाल कोठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य देण्याची मागणी केली होती.२००६ मध्ये कृषी सुधारण्याच्या उद्देशानेच स्वामीनाथन आयोग स्थापन केला गेला होता.या आयोगाने हीच शिफारस केली आहे.तेंव्हा नवीन कृषी कायदा अचानकपणे आलेला नाही.लोकसभा व राज्य सभेत यावर चर्चा झाली.त्यानंतर हा कायदा संसदेत समंत झाला व राष्ट्रपतीने कायद्याला मंजूरी दिली.
काँग्रेस व विरोधी पक्षाला कायदे करण्याची संसदीय पध्दतीवर विश्वास नसेल तर त्या खासदारांनी राजीनामे द्यावेत.त्यांनी शेतकरी विरोधी कायद्याचा विरोध हाच विषय घेवून मतदारासमोर जावून समर्थन मिळवून दाखवावे.पण सत्ता व राजकारणापायी शेतकर्‍यांच्या खाद्यांवर बंदूक आंदोलन पेटविण्याचे नीच राजकारण तरी करू नये.देशात सरकार येतील,जातील,हा देश राहिला पाहिजे, लोकशाही जीवंत राहिली पाहिजे,असे माजी पंतप्रधान स्व. अटलबिहारी वाजपेयी यांची भूमिका होती.आज देशातील विरोधी पक्षाची भूमिका आहे का? हा खरा प्रश्न आहे.
-------- कमलाकर जोशी, ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड.