Cashew: काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हा आहे शासनाचा मोठा निर्णय.......

मुंबई, दि. 3 :- शासनाने राज्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जानेवारी 2020 पासून राज्य शासनाच्या हिश्श्याचा 100 टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रोत्साहन अनुदान म्हणून दिले जाणार आहे. यासंबंधी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. विशेषतः कोकणातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा अधिक लाभ होणार आहे. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी यासाठी विशेष प्रयत्न केले. (Relief to cashew growers in the state; You will get 100% GST refund for the whole year)
राज्यातील काजू उत्पादक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वी राज्य शासनाकडून जीएसटी परतावा मिळण्याची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी संबंधितांची बैठक घेऊन जीएसटी परतावा देण्याचा निर्णय घेतला. यासंबंधीचा शासन निर्णय दिनांक 2 डिसेंबर 2020 रोजी जारी करण्यात आला.

राज्यामध्ये उत्पादित व प्रक्रिया केलेल्या काजूपैकी राज्यात विक्री झालेल्या काजूच्या विक्रीवर देय असलेल्या वस्तू व सेवा करापैकी राज्याच्या हिश्श्याचा १०० टक्के ढोबळ जीएसटी प्रोत्साहन अनुदान म्हणून काजू प्रक्रिया उद्योगास दिले जाणार आहे. १ जानेवारी २०२० पासून ही सवलत लागू राहणार आहे. (Relief to cashew growers in the Maharashtra state. Now the growers will get a 100% GST refund for the whole year due to coronavirus lockdown. This govt. the resolution would help lacs of farmers in Maharashtra. The following are the terms and conditions for the promotional sanctions.)

काजू प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन अनुदानासाठी काही अटी ठेवण्यात आल्या असून त्या खालीलप्रमाणे आहेत.
1) काजू प्रक्रिया घटकाने संबंधित कालावधीसाठी त्यांनी केलेल्या काजूच्या विक्रीवर इनपुट टॅक्स (Input Tax) वजा जाता उर्वरित राज्य वस्तू व सेवा कराचा भरणा करणे आवश्यक आहे.
2) काजू प्रक्रिया उद्योग घटकाने काजूच्या विक्रीवर देय राज्य वस्तू व सेवा कराबाबत संबंधित राज्यकर सह आयुक्त (एसजीएसटी प्रशासन) यांनी भरलेल्या कराचे पुरावे तपासून तसे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे.
3) अनुदान पात्र काजू प्रक्रिया उद्योग घटकाने प्रोत्साहन अनुदानाचे तिमाही/ अथवा यथास्थिती करदेयतेप्रमाणे सहामाही दावे उद्योग संचालनालय/संबंधित जिल्हा उद्योग केंद्र यांचेकडे सादर करावेत.

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या http://www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या