Election सरपंच आरक्षण: निवडणुकीनंतर सोडत रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात याचिका

औरंगाबाद|डीएम न्यूज:- राज्य सरकारने घेतलेल्या ग्रामपंचायत सरपंच आरक्षण (Gram Panchayat sarpanch post reservation draw) सोडतीच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. निवडणुकीनंतर सरपंच आरक्षण सोडत नको, असं म्हणत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. (Petition file against the government decision on Gram Panchayat sarpanch reservation in Bombay High Court at Aurangabad judicature)
राज्यातील 14 हजार 234 ग्रामपंचायतिच्या निवडणुका राज्यभर सुरु आहेत. पण ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची आरक्षण सोडत ही निवडणुकीनंतर करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी एक महत्वपूर्ण याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?

निवडणुकीनंतर सरपंच पदाचे आरक्षण काढण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या मुद्द्यावरून प्रस्थापित राजकारणी लोकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. आरक्षण अगोदर जाहीर झाल्यास त्यांना आपले पॅनेल उभे करून सरपंच पदाचे उमेदवार ठरवता येणार आहेत. तसेच स्थानिक पातळीवर साठमारी करून निवडणुका सरपंच पदाचा कालावधी वाटून घेता येणार आहे. परंतु राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे प्रस्थापित राजकारणी लोकांचे मनसुबे उधळून गेले आहेत. यामुळे निवडणुकीतील खर्चाला निश्चितच लगाम बसणार आहे. असे असले तरी सरपंच पदाचे सक्षम उमेदवार मिळणार नाहीत, निकोप स्पर्धा राहणार नाही, या सबबीखाली राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध होत आहे.
औरंगाबाद खंडपीठातील वकील देविदास शेळके यांनी ही याचिका सादर केली आहे. निवडणुकीनंतर सरपंच पदाची आरक्षण सोडत काढणे हा निर्णय घटनात्मक दृष्ट्या अवैध असल्याची भूमिका या याचिकेत घेण्यात आली आहे. ही याचिका अद्याप न्यायालयाने दाखल करुन घेतलेली नाही. मात्र याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी कोर्टाने 7 जानेवारी रोजीची तारीख दिली आहे. 7 तारखेला न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालय काय निर्णय देईल याकडे राज्यातील संपूर्ण ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यातील 14 हजाराहून अधिक ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक प्रक्रियेला आजपासून सुरुवात झाली आहे. इच्छुकांना आपला उमेदवारी अर्ज आजपासून भरता येणार आहे. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारी अर्ज ऑनलाईनच भरावा लागणार असल्यानं गावपुढाऱ्यांची चांगलीच कसोटी लागणार असल्याचं पाहायला मिळत आहे. तहसील कार्यालयावर गर्दी होऊ नये म्हणून प्रशासनाकडून ऑनलाईन अर्जाचा पर्याय निवडण्यात आला आहे.

सरपंच, उपसरपंचाची निवड कधी होणार?

निवडणूक कार्यक्रमानुसार 15 जानेवारीला मतदान होईल. त्यानंतर निवडणूक निकालाची अधिसूचना ही 21 तारखेला प्रसिद्ध होणार असल्याचं सरकारच्या नव्या जीआरमध्ये घोषित केलंय. तर सरपंचपदाचं आरक्षण, त्यांची निवड ही लवकरात लवकर किंवा मतदानानंतर 30 दिवसांच्या आत राबवण्याचे आदेश देण्यात आलेत.

निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय संख्या:

ठाणे- 158, पालघर- 3, रायगड- 88, रत्नागिरी- 479, सिंधुदुर्ग- 70, नाशिक- 621, धुळे- 218, जळगाव- 783, अहमनगर- 767, नंदुरबार- 87, पुणे- 748, सोलापूर- 658, सातारा- 879, सांगली- 152, कोल्हापूर- 433, औरंगाबाद- 618, बीड- 129, नांदेड- 1015, उस्मानाबाद- 428, परभणी- 566, जालना- 475, लातूर- 408, हिंगोली- 495, अमरावती- 553, अकोला- 225, यवतमाळ- 980, वाशीम- 163, बुलडाणा- 527, नागपूर- 130, वर्धा- 50, चंद्रपूर- 629, भंडारा- 148, गोंदिया- 189 आणि गडचिरोली- 362. एकूण- 14,234.

(Petition file against the government decision on Gram Panchayat sarpanch reservation in Bombay High Court at Aurangabad judicature. The petition seeks cancellation of the decision of draw after the election of gram Panchayat members)

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या