मराठा आरक्षण: समर्थक म्हणतात आरक्षण मिळणारच, विरोधक म्हणतात शक्यच नाही

मराठा आरक्षणासाठी तातडीने घटनापीठ नेमा', राज्य सरकारची मुख्य न्यायमूर्तींकडे मागणी

मुंबई, दि. २८ :-  राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टाला पत्र पाठवले आहे. मराठा आरक्षणासाठी तातडीने घटनापीठ नेमण्याची मागणी या पत्रामार्फत करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणावरील अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या अर्जावर सुनावणी करण्याची मागणीदेखील राज्य सरकारने पत्राद्वारे मुख्य न्यायमूर्तींकडे केली आहे. राज्य सरकारने याआधी 7 ऑक्टोबरलादेखील मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र पाठवले होते. दरम्यान, काल (27 ऑक्टोबर) सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण प्रकरणावर सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने ही सुनावणी 4 आठवडे पुढे ढकलली आहे.
सुप्रीम कोर्टात काल झालेल्या सुनावणीत मोठ्या घडामोडी घडल्या. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ते मुकूल रोहतगी सुरुवातीच्या सुनावणीला उपस्थित नव्हते. त्यामुळे कोर्टाने काही काळासाठी ही सुनावणी स्थगित केली. मग दुपारी दीडच्या सुमारास पुन्हा सुनावणी झाली. त्यावेळी मुकूल रोहतगी यांनी कोर्टाकडे विनंती करुन हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करावं किंवा 4 आठवडे मुदत द्यावी, असं म्हटलं. त्यावर कोर्टाने चार आठवड्यांसाठी तहकूब करतानाच, घटनापीठाकडेही म्हणणं मांडण्याचे निर्देश दिले.

मराठा आरक्षण कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आली. त्यानंतर काल पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती एल.एन.राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठापुढे काल मराठा आरक्षणावर सुनावणी झाली. यावेळी सरकारकडून वकील मुकूल रोहतगी, अभिषेक मनू सिंगवी, कपिल सिब्बल बाजू मांडली. तर विनोद पाटील यांच्या वतीने वकील संदीप देशमुख बाजू मांडली. तर राज्य सरकारकडून वकिल पी एस पटवलीया बाजू मांडली.

मराठा संघटना मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे गेले, तरीही त्यांना आरक्षण मिळणार नाही- 

मुंबई :- मराठा आरक्षणाला सुरुवातीपासून विरोध करणाऱ्या आणि या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. “मराठा संघटना मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे गेले, तरीही त्यांना आरक्षण मिळणार नाही,” असा दावा अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यानी मुंबई येथे टीव्ही-९ या मराठी वृत्तवाहिनीशी बोलताना केला आहे.
मराठा आरक्षणावरून आरक्षण समर्थक आणि विरोधकांमध्ये दावे, प्रतिदावे करण्यात येत आहेत. समर्थक असलेले राज्य शासन आणि मराठा समाजाला कोणत्याही स्थितीत आरक्षण मिळेल अशी आशा आहे. आणि त्यासाठीच हे समर्थक कामाला लागले आहेत. तर विरोधक मंडळीना मात्र मराठा समाजाला आरक्षण मिळणारच नाही असा ठाम विश्वास आहे.
गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याबाबत २७ ऑक्टोबर रोजी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. उलट मराठा संघटना किंवा सरकारने स्थगिती उठवण्यासाठी कोर्टात ब्र देखील काढण्याची हिंमत दाखवू शकलेले नाही. स्थगिती उठवणार असं म्हणणाऱ्या संघटना आणि सरकारने आता थांबलं पाहिजे. तसेच एमपीएससी आणि इतर नोकऱ्यांच्या संदर्भाने मराठा आरक्षण बाजूला सारुन प्रक्रिया सुरु करण्याची मागणीही त्यानी केली आहे. आता ही सुनावणी ४ आठवडे पुढे ढकलण्यात आलेली आहे. सुनावणीदरम्यान मराठा संघटना आणि सरकार आपली योग्य भूमिका मांडू शकले नाही. सुरुवातीला तर सरकारी वकील हजरही नव्हते.”

“सरकारने एमपीएससी किंवा इतर प्रवेश प्रक्रिया सुरु करायला हवी. मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत वाट बघू नये. मराठा संघटना घटनापीठाकडे गेल्या तरी तिकडे सुद्धा आरक्षण मिळणार नाही,” असंही गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटलं. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालायने मराठा आरक्षणावरील याचिकेची सुनावणी पुढे ढकलल्यामुळे आता सरकार मराठा समाजाचे हित लक्षात ठेवून नोकरभरती प्रक्रिया राबविण्याचा विचार करत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लवकरच त्याबाबत निर्णय घेतील, अशी माहिती राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. राज्य सरकार कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला वाऱ्यावर सोडणार नाही. मराठा तरुणांवर अन्याय होऊन देणार नाही, असे विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आता सरकार मराठा समजाला सामावून घेत नोकरभरती प्रक्रियेतील तिढा कसा सोडवणार, हे पाहावे लागेल.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालायने मराठा आरक्षणावरील याचिकेची सुनावणी पुढे ढकलल्यामुळे आता सरकार मराठा समाजाचे हित लक्षात ठेवून नोकरभरती प्रक्रिया राबविण्याचा विचार करत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लवकरच त्याबाबत निर्णय घेतील, अशी माहिती राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. राज्य सरकार कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला वाऱ्यावर सोडणार नाही. मराठा तरुणांवर अन्याय होऊन देणार नाही, असे विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आता सरकार मराठा समजाला सामावून घेत नोकरभरती प्रक्रियेतील तिढा कसा सोडवणार, हे पाहावे लागेल.

तत्पूर्वी आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण याचिकेवरील सुनावणी 4 आठवड्यांसाठी लांबणीवर टाकली. या पार्श्वभूमीवर विजय वडेट्टीवार यांनी मुंबईत ‘टीव्ही 9 मराठी’शी संवाद साधला. मराठा आरक्षणाची सुनावणी पुढे ढकलली गेल्यामुळे आता मराठा समाजाला न्याय देत नोकरभरती प्रक्रिया राबवणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्याबाबत निर्णय घेणार आहेत. नोकरभरती प्रक्रिया थांबवून इतर समाजातील तरुणांवर अन्याय होता कामा नये. त्यामुळे कायदेशीर सल्ला घेऊन इतर जागांची भरती करता येईल का, यावर विचार सुरु आहे. बेरोजगार तरुणांना रोजगार मिळावा, एवढीच आमची भूमिका असल्याचे विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.


0/Post a Comment/Comments

We received your comment; we will reply shortly after moderating your message.
Thanks.
Yours, Raavan Dhabe

Previous Post Next Post