संगणक परीचालकांना आयटी महामंडळाकडुन नियुक्ती मिळण्यासाठी आमदार रायमुलकर यांना निवेदन

उध्दव नागरे
डीएम रिपोर्ट्स/लोणार- आज लोणार तालुका संगणक परिचालक संघटनेच्या वतीने डॉ .संजय रायमुलकर विधान सभा सदस्य मेहकर यांना सरकार सेवा केंद्रातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर कार्यरत असलेल्या संगणक परिचालकांच्या विविध मागण्यांबाबत निवेदन देण्यात आले.
संघटनेचे अध्यक्ष रामकिसन दराडे,  सचिव उध्दव नागरे यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार राज्यभरातील संगणक परीचालक हे मागील ९ वर्षापासून प्रामाणिकपणे काम करत आहेत. संगणक परिचालकानी केलेल्या कामामुळे राज्य शासनाला ई- पंचायत मध्ये केंद्र शासनाकडून ३ वेळा प्रथम तर २ वेळा द्वितीय क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला आहे. राज्य शासनाची डिजिटल महाराष्ट्र हि संकल्पना साकार करताना ग्रामीण महाराष्ट्रातील सुमारे ६ कोटी जनतेला विविध प्रकारचे ऑनलाईन दाखले देणे,शेतकरी कर्जमाफी योजना, पिकविमा योजना,अस्मिता योजना, जनगणना, त्याच बरोबर प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण अंतर्गत लाखो कुटुंबांचा सर्व्हे करणे असे अनेक प्रकारचे कामे करून ग्रामपंचायतीचे सर्व लेखे ऑनलाईन करणे सह अन्य १२ सॉफ्टवेअर मधील कामे त्याच बरोबर वेळोवेळी शासनाने नेमून दिलेली अनेक विभागाचे कामे संगणकपरिचालक करत आहेत.

संगणकपरिचालक सर्व प्रकारचे कामे करत असला तरी संगणकपरिचालकांना अद्याप शासनाकडून कर्मचारी दर्जा मिळालेला नाही. संगणकपरिचालकांची नियुक्ती हि केंद्र शासन पुरस्कृत असलेल्या Csc e_governance Limited या दिल्लीच्या कंपनी कडून करण्यात आलेली असून या कंपनीला प्रत्येक ग्रामपंचायत/आपले सरकार सेवा केंद्राकडून १०४५० रुपये व करासहित १२३३१ रुपये देण्यात येतात राज्यात सध्या २०००० आपले सरकार सेवा केंद्र कार्यरत असून महिन्याला २० कोटी ९० लाख रुपये csc –spv या कंपनीला देण्यात येतात.त्या १०४५० पैकी ६००० रुपये संगणकपरिचालकांच्या मानधनासाठी ठेवण्यात आलेले आहेत.

हे मानधन अतिशय तुटपुंजे असताना सुद्धा वर्ष वर्ष मिळत नाही.उर्वरित ४४५० रुपये स्टेशनरी, हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर व प्रशिक्षणासाठी ठेवण्यात आलेले असून त्यात ग्रामपंचायतीला स्टेशनरी किंवा हार्डवेअर तसेच प्रशिक्षण न देताच प्रती केंद्र ४००० रुपये म्हणजे २०००० केंद्रांचे सुमारे ८ कोटी रुपये महिन्याला हडप करण्यात येतात. आतापर्यन्त या आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पाला ४३ महीने झालेले असून ३४४ कोटी रूपयांचा भ्रष्टाचार करण्यात आलेला आहे. या कंपनीने या प्रकल्पात अनियमितता, भ्रष्टाचार व गैरप्रकाराबरोबरच मनमानी केलेली आहे. महाराष्ट्रात आयटी क्षेत्रात काम करणार्‍या कर्मचारी यांच्यासाठी आयटी महामंडळ स्थापन असताना दिल्ली येथील csc–spv या भ्रष्टाचार व गैरप्रकार करणार्‍या कंपनीमार्फत आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्प चालवण्याची गरजच काय? असा प्रश्न करण्यात आला आहे.

मागील शासनाच्या काळात संगणकपरिचालक संघटनेच्या माध्यमातून २७ ते ३० नोव्हेंबर २०१८ दरम्यान मुंबई येथील आझाद मैदानावर बेमुदत आंदोलन करण्यात आलेले होते. त्यावेळी सध्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आझाद मैदान मुंबई येथे २९ नोव्हेंबर रोजी येऊन आंदोलनाला प्रत्यक्ष भेट दिली व आमच्या मागणीला पाठींबा दिला. तसेच ३० नोव्हेंबर रोजी विधानपरिषदेचे तत्कालीन विरोधीपक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या लक्षवेधीला उत्तर देताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की येत्या १० दिवसात बैठक घेऊन निर्णय देण्यात येईल.  त्यानुसार त्यांनी ०९ सप्टेंबर २०१९ रोजी बैठक घेऊन राज्यातील सर्व संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र आयटी महामंडळात सामावून घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागाला दिले. त्यानुसार ११ व १८ सप्टेंबर २०१९ रोजी बैठक होऊन महाराष्ट्र आयटी महामंडळाकडून नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. परंतु त्यानंतर पुढे काहीही झाले नाही. ती प्रक्रिया पुढे सुरू करून संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र आय.टी. महामंडळाकडून कर्मचारी दर्जा देऊन आजच्या महागाईच्या काळात किमान वेतन कायदा १९४८ नुसार किमान मासिक वेतन देण्याची मागणी सुद्धा निवेदनात करण्यात आली आहे.

The Editor

भारतीय संविधान आणि भारतीय कायद्यांबाबत, तसेच कायदीय चालू घडामोडी, न्यायालयांचे निकाल, निर्णय, आदेशा याबाबत मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषेतून वाचकांना ज्ञान मिळावे यासाठी हा ब्लॉग सुरू करण्यात आला आहे. कायद्याचे अभ्यासक, वकील, विद्यार्थी हे सुद्धा या ब्लॉगवर आपले लेख प्रसिद्ध करू शकतात. संपर्क:- अ‍ॅड. रावण धाबे, raavan@yahoo.com

टिप्पणी पोस्ट करा

We received your comment; we will reply shortly after moderating your message.
Thanks.
Yours, Raavan Dhabe

थोडे नवीन जरा जुने