रेतीसाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनाच निवेदन....

डीएम रेपोर्ट्स- गेल्या अनेक वर्षांपासून रेतीघाटाचे लिलाव होत नाहीत किंवा झाले तरी तरी मोजकेच होतात. त्यामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील बांधकाम व्यावसाय धोक्यात तर आला आहेच; शिवाय महत्वाचे म्हणजे घरकुल योजनेतील लाभार्थी मोठ्याच संकटात सापडले आहेत. नवीन घरकुलासाठी जुने घर पाडून बसलेल्या या लोकांना आता उघड्यावर राहण्याची वेळ आल्याने औंढा नागनाथ येथील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनाच एक निवेदन पाठवून रेतीचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली आहे.
औंढा नागनाथ तहसील कार्यालयामर्फत मुख्य नायमूर्तींना निवेदन पाठविताना किरण घोंगडे आणि कार्यकर्ते. छाया- दत्तात्रय शेगुकर, औंढा.

हिंगोली जिल्ह्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून रेतीघाटाचे लिलाव रखडले आहेत. ज्या रेतीघाटांचे लिलाव होतात तेथील वाळू सामान्य माणसाला न परवडणारी असते. तसेच अनेकवेळा लिलाव होताना गुत्तेदार मंडळी हेतुपुरस्सर कमी दराने मागणी करतात. त्यावेळी प्रशासनाला अपेक्षित रक्कम येत नसल्याने, त्या घाटांचे लिलाव रखडले जातात. करणे अनेक असली तरी यामध्ये सामान्य माणसांची मोठी दमकोंडी होताना दिसत आहे. त्याचा सर्वात जास्त फटका घरकुल लाभार्थ्यांना बसला असून जिल्ह्यातील २ हजारावर लाभार्थी आजघडीला उघड्यावर किंवा पालाच्या घरात राहत आहेत. जुने घर किमान निवारा देण्यासाठी, थंडीत उब देणारे तरी होते. परंतु छताचे घरकुल मिळणार असल्याने लाभार्थ्यांनी जुने घर पाडून टाकले. तर आता नवीन घर बांधण्यासाठी रेती मिळेनाशी झाली आहे. जी रेती मिळत आहे, तिचा दर ५० ते ६० हजार रुपये प्रति टिप्पर एवढा दर आहे. भाव गगनाला भिडण्याचे कारण म्हणजे, रेतीघाटाचे लिलाव झाले नसल्याने मिळणारी रेती बाहेर जिल्ह्यातून येत आहे आणि त्यामुळे भाववाढ प्रचंड झाली आहे. हा भाव घरकुल लाभार्थ्यांना बिलकुल परवडणारा नाही. घरकुल लाभार्थ्यांना ५ ब्रास मोफत रेती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. परंतु या निर्णयाची जिल्हा प्रशासन अमलबजावणी करीत नसल्याने लाभार्थी संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे आज घडीला जिल्ह्यातील बहुतांश घरकुल लाभर्थ्यांना उघड्यावर, पत्रांची घरे करून किंवा पाल ठोकून राहावे लागत आहे. रेतीचा प्रश्न मार्गी लागल्यास या लाभर्थ्यांना घराचे बांधकाम करता येणार आहे. आजपर्यंत अनेक निवेदने देवूनही राज्य शासनाने हा प्रश्न मार्गी लावला नसल्याने, औंढा नागनाथ येथील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनाच औंढा नागनाथ तहसीलदारांच्या माध्यमातून निवेदन पाठविले आहे. निवेदनावर सामाजिक कार्यकर्ते किरण घोंगडे, आकाश सुतारे, गणेश पुंडगे, अनिल जमदाडे यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.

The Editor

भारतीय संविधान आणि भारतीय कायद्यांबाबत, तसेच कायदीय चालू घडामोडी, न्यायालयांचे निकाल, निर्णय, आदेशा याबाबत मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषेतून वाचकांना ज्ञान मिळावे यासाठी हा ब्लॉग सुरू करण्यात आला आहे. कायद्याचे अभ्यासक, वकील, विद्यार्थी हे सुद्धा या ब्लॉगवर आपले लेख प्रसिद्ध करू शकतात. संपर्क:- अ‍ॅड. रावण धाबे, raavan@yahoo.com

टिप्पणी पोस्ट करा

We received your comment; we will reply shortly after moderating your message.
Thanks.
Yours, Raavan Dhabe

थोडे नवीन जरा जुने