सबळ कारणाशिवाय दंड; हिंगोली नगर परिषदेला कायदेशीर नोटीस

डीएम रिपोर्ट्स- आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि संचारबंदी आदेशाचे पूर्णतः पालन करूनही आणि वाहतूक नियमांचा कोणताही भंग केला नसतानाही हिंगोली येथील नगरपरिषदेने जिल्हा व सत्र न्यायालयात काम करणाऱ्या एका वकिलांना २०० रुपये दंड ठेवल्याबद्दल हिंगोली नगर परिषदेला आज कायदेशीर नोटीस पाठविण्यात आली आहे.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, नगर परिषदेकडून येथील वकील गजानन गायकवाड यांना २०० रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. वकील गजानन गायकवाड यांनी विधीज्ञ पी.के. पुरी यांच्यामार्फत नगर परिषद, हिंगोली यांना पाठविलेल्या नोटीसीनुसार, ऍड. गजानन गायकवाड यांच्याकडून कोणतेही सबळ कारण नसताना २०० रुपये दंडाची रक्कम वसूल करण्यात आली. गजानन गायकवाड न्यायालयीन कामासाठी २७ जुलै २०२० रोजी दुपारी १२ वाजता त्यांच्या दुचाकीवरून कोर्टाकडे येत असताना रिसाला बाजार भागात असलेल्या काही व्यक्तींनी त्यांना इशारा करुन थांबवले. यावेळी त्यांच्या सोबत एक वाहतूक शाखा पोलिसांच्या गणवेशातील व्यक्ती सुद्धा होता. त्यानंतर त्या व्यक्तींनी सांगितले की आम्ही नगर परिषदेचे कर्मचारी आहोत आणि तुम्ही संचारबंदी आणि आपत्ती व्यवस्थापन नियमाचा भंग केला असल्याने त्यामुळे दंड भरावा लागेल. परंतु या नगर परिषद कर्मचाऱ्यांकडे गळ्यात ओळखपत्र नव्हते. वकिल गजानन गायकवाड यांनी त्यांना विचारणा केली असता ते व्यवस्थित उत्तरे देत नव्हते. परंतु गायकवाड यांनाही न्यायालयात महत्वाचे काम असल्यामुळे त्यांनी जास्त चौकशी न करता २०० रुपये दंडाची रक्कम त्यांना दिली आणि पावती घेतली. न्यायालयीन काम झाल्यानंतर गायकवाड यांनी पावती पाहिली असता त्यावर त्यांना दंड कशासाठी आकारला याचा कोणताही उल्लेख नाही. तसेच त्यांनी दंडाची रक्कम २७ जुलै रोजी भरली असताना पावतीवर मात्र २८ जुलै तारीख टाकण्यात आलेली आहे. त्यामुळे गजानन गायकवाड यांना नगरपरिषदेच्या संबंधित कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेल्या कारवाई बाबत संशय आला. गायकवाड यांनी याबाबत नगरपरिषदे जाऊन विचारणा केली असता त्यांना कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे त्यांनी हिंगोलीतील ज्येष्ठ विधिज्ञ पिके पुरी यांच्यामार्फत नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांच्यामार्फत नोटीस बजावली आहे.

गजानन गायकवाड यांना कोणत्या नियमाखाली दंड आकारला आणि त्यांनी कोणतीही चूक केली नसताना किंवा आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा भंग केलेला नसतानाही त्यांना दंड थोठवल्याने त्यांची प्रतिमा मलिन झाली असून नोटीस मिळाल्यापासून एक महिन्यात समर्पक उत्तर न मिळाल्यास सक्षम न्यायालयात नगरपरिषदे विरोधात कारवाई का करण्यात येऊ नये? अशा आशयाची नोटीस पाठविण्यात आली आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या