जाणून घ्या, काय आहे जितेंद्र आव्हाडांच्या दाव्यातील तथ्य?
डीएम रिपोर्ट्स- राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी भारत सरकारने चिनी बनावटीच्या मोबाईल ऍप्सवर घातलेली बंदीला सरकारचा पोरकटपणा म्हणून संबोधले आहे. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनच्या करारानुसार आपण अशी बंदी घालूच शकत नसल्याचा दावा करणाऱ्या जितेंद्र आव्हाड यांना मात्र सोशल मीडियावर नेटिझन्सकडून सडेतोड उत्तरही मिळाले आहे.
एका सामाजिक माध्यमावर राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी "तिथे मॅप बदलले जात आहेत, आणि आपण इथे ॲप वर बंदी घालतोय. काय पोरकटपणा आहे! कारण आपण वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनचे सदस्य आहोत आणि आपण स्वाक्षरी केलेल्या कराराच्या कलम २ आणि १४ (सी) - २ या कलमांनुसार ही बंदी शक्य आहे का ? कशाला ही धूळफेक?" अशी पोस्ट शेअर केली आहे. येथे नकाशे बदलले जात आहेत (चीनमुळे भारताचा नकाशा बदलला जात आहे) आणि आपण इथे ॲप वर बंदी घालतोय असे नमूद करून, चीनच्या आक्रमक भूमिकेच्या अडून भारत सरकारच्या नीती धोरणांवर मंत्री आव्हाड यांनी हल्ला केला आहे.
 |
| हेच ते जितेंद्र आव्हाड यांचे ट्विट... Tweet of Jitendra Awhad |
त्यांनतर त्यांच्यावर चीनची पाठराखण केल्याचा आरोप करीत अनेकांनी आव्हाड यांची खिल्ली उडविली आहे. तर चिनी बनावटीच्या आणि भारताच्या सुरक्षेला, आरोग्याला धोका असणाऱ्या ५९ ऍप्प्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. ही बंदी माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कायद्याच्या कलम ६९ (अ) नुसार ही बंदी घालण्यात आली आहे. मंत्रालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार मंत्रालयाकडे चिनी बनावटीच्या अनेक एप्लीकेशन वापरकर्त्यांनी त्यांच्या मोबाईल मधील गोपनीय माहिती व इतर संवेदनशील माहिती चोरी गेल्याची, असुरक्षित झाली असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर या ॲप्लिकेशन्सवर बंदी घालण्यात आली असल्याचे प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे आहे.
क्रॉस चेक: जाणून घ्या कोण करीत आहे धूळफेक, आव्हाड की सरकार?Who Is Misguiding Us, Modi Govt. OR Jitendra Awhad? Read This
मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ज्या
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनच्या कलमांचा हवाला दिला आहे, मात्र या दाव्यात तथ्य नसल्याचे आणि केवळ धूळफेक करण्यात येत असल्याचा दावा अनेक वापरकर्त्यांनी केला असून तसे उत्तरही आव्हाड यांना देण्यात आले आहे. चीन सुद्धा
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनचा (जागतिक व्यापार संघटना) सदस्य आहे. असे असतानाही त्यामुळे अमेरिकेने घातलेली चिनी इलेकट्रॉनिक उत्पादनाने आणि सेवांवर बंदी, चीनमध्ये असलेली गुगलच्या अनके सेवांवरील बंदी हे कसे शक्य आहे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिनेव्हा करारानुसार झालेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारातील कलम दोन मधील तरतूद वाचकांसाठी पुढील प्रमाणे माहितीस्तव देण्यात आली आहे. (Members shall ensure that technical regulations are not prepared, adopted or applied
with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international
trade. For this purpose, technical regulations shall not be more trade-restrictive than
necessary to fulfil a legitimate objective, taking account of the risks non-fulfilment
would create. Such legitimate objectives are, inter alia: national security requirements;
the prevention of deceptive practices; protection of human health or safety, animal
or plant life or health, or the environment. In assessing such risks, relevant elements
of consideration are, inter alia: available scientific and technical information, related
processing technology or intended end-uses of products.).
या कलमानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा, फसवणूक आणि दिशाभुल करणारे कृत्य, मानवी किंवा इतर सजीवांना निर्माण झालेला आरोग्याचा धोका, या कारणाखाली प्रत्येक सदस्य राष्ट्र बंदीची कारवाई करू शकते. ही बाब स्पष्ट असतानाही, एक जबाबदार मंत्री केवळ विरोधासाठी विरोध कारणासाठी, कायदेशीर बाबतीत चीन कसा श्रेष्ठ आहे आणि भारतचे कशी मोठी चूक केली आहे, हे दाखवीत आहेत. विशेष म्हणजे जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारानुसारच सदस्य देशांनी आपापल्या देशात जागतिक बाजार कायद्यात दुरुस्त्याही केल्या आहेत. भारतानेही तशा केल्यापासून त्यानंतरच भारत पूर्णतः जागतिक व्यापार संघटनेचा कार्यशील आणि अविवादीत सदस्य बनला आहे. त्यामुळे "डेमोक्रॅट महाराष्ट्रा"च्या क्रॉसचेकमध्ये सुद्धा २०१४ पर्यंतच्या जिनेव्हा डब्ल्यूटीओ करारानुसार जितेंद्र आव्हाड यांचा दावा खोटा असल्याचे दिसून येत आहे.