एससी-एसटींवरील अत्याचाराबाबत कडक कारवाईची आंबेडकराईट पार्टीची मागणी, API Demands Stern Action In SC-ST Cases

Apoint Special Public Prosecutors In All Additional Sessions Courts For SC/ST Cases

डीएम रिपोर्ट्स- राज्यभरात अनुसूचित जाती जमाती समूहांवर होत असलेल्या अन्याय, अत्याचारांची गंभीर दाखल घेऊन आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने आज मा. धिमान जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवून करण्यात आली.
याबाबत देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, राज्यभरात सोशल मिडीयावर अनुसूचित जाती आणि मराठा समाजातील अनेक लोकांची बनावट खाती तयार करून त्यावर प्रक्षोभक मजकूर टाकून सामान्य माणूसच नव्हे तर बहुजन समाजातील बहापुरुषांचा अवमान होईल असे मजकूर टाकले जात आहेत. दोन्ही समाजांच्या विरोधात सामाजिक, धार्मिक तेढ होईल असे वातावरण त्यामाध्यमातून निर्माण करण्यात येत असून त्याला समाजातील तरुण वर्ग बळी पडत आहे आणि प्रकरण मारामाऱ्या, खून करण्यापर्यंत जात आहेत. त्यामुळे असले काम करणाऱ्या मास्टरमाइंडचा शोध घेऊन त्यांना गजाआड करण्यात यावे.

तसेच गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात विशेषतः अनुसूचित जाती- जमाती या समूहावर मोठ्या प्रमाणावर अन्याय अत्याचार वाढले आहेत. त्यालाही कारण हे सामाजिक आणि धार्मिक तेढ जबाबदार असून राज्यातील सर्वात मोठे मराठा आणि बौद्ध हे समूह समोरासमोर उभे ठाकले आहेत. त्यातूनच हिंगोली जिल्ह्यात सावरखेडा आणि वसमत तालुक्यातील सोमठाणा येथे जातीय दंगली झाल्या आहेत. तसेच अनुसूचित जातींच्या महिलांची बदनामी करण्यात आल्याने एका प्रकरणात ऍट्रॉसिटीचा गुन्हाही दाखल झाला आहे. अशा प्रकरणात अनुसूचित जाती, बौद्ध समाजाला मोठी झळ बसली असून त्यांनाच मारहाण करून त्यांच्यावरही विरोधी गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. याबाबत पोलिसांना आदेश देऊन बनावट गुन्हे दाखल न करण्याचे सूचित करण्यात यावे. तसेच आरोपींवर कायद्याचा वाचक राहावा आणि ऍट्रॉसिटी प्रकरणामध्ये शिक्षेचे प्रमाण वाढावे यासाठी राज्यात प्रत्येक अतिरिक्त सत्र न्यायालयात विशेष सरकारी अभियोक्ता नियुक्त करून अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिनबंधक कायद्याखाली दाखल झालेली प्रकरणे गतीने निकाली काढली जावीत, (The State Govt. Of Maharashtra Has Appointed Special Public Prosecutors, But API Had Demanded In All The Additional Sessions Courts Special Public Prosecutors Shall Be Appointed To Run Cases Filed Under The SC-ST Act) अशीही मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष धिमान रावण धाबे, जिल्हा सरचिटणीस धिमान रवी शिखरे पाटील (हिंगोली), जिल्हा सरचिटणीस धिमान के. जी. मस्के (वसमत), जिल्हा उपाध्यक्ष धिमान अशोक चक्रवर्ती, वकील आघाडीचे धिमान ऍड. संतोष चाटसे, शहराध्यक्ष धिमान विनोद भालेराव यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचारांबाबत हिंगोल येथे आंबेडकराईट पार्टीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष जिल्हाध्यक्ष धिमान रावण धाबे यांच्यासह पदाधिकारी दिसत आहेत. छाया- निलेश गरवारे.

The Editor

भारतीय संविधान आणि भारतीय कायद्यांबाबत, तसेच कायदीय चालू घडामोडी, न्यायालयांचे निकाल, निर्णय, आदेशा याबाबत मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषेतून वाचकांना ज्ञान मिळावे यासाठी हा ब्लॉग सुरू करण्यात आला आहे. कायद्याचे अभ्यासक, वकील, विद्यार्थी हे सुद्धा या ब्लॉगवर आपले लेख प्रसिद्ध करू शकतात. संपर्क:- अ‍ॅड. रावण धाबे, raavan@yahoo.com

टिप्पणी पोस्ट करा

We received your comment; we will reply shortly after moderating your message.
Thanks.
Yours, Raavan Dhabe

थोडे नवीन जरा जुने