अब्जावधी रुपये खर्च होतात आमदार नावाच्या समाजसेवकांवर; Billions Of Rupees Are Paid On The So-Called Social Workers, MLA & MLC
डीएम रिपोर्ट्स- सध्या सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या आमदारांच्या वेतनाबाबतीतील धक्कादायक बातमीत काय सत्यता आहे? याचा डेमो क्रॅट महाराष्ट्राने शोध घेतला असता, बऱ्याच बाबींचा उलगडा झाला आहे. त्यामुळे आजच्या काळात सोशल मीडिया हे पारंपरिक मिडीया पेक्षाही अधिक प्रभावी माध्यम असल्याचे स्पष्ट झाले असून ज्या समूहाची पारंपरिक मीडियावाले दखल घेत नाहीत, ते याच माध्यमाचा प्रभावी वापर करीत असल्याचे असल्याचे दिसून येत आहे.
"आमदारांचे पगाराला लागतात ५ अब्ज !! माजी आमदारांच्या पेन्शनवर कोटींची उलाढाल !!"
या मथळ्याखाली ही धक्कादायक बातमी सध्या व्हायरल होत आहे. ही माहिती वजा बातमी तशी अनेक दिवसांपासून फिरत आहे. परंतु ती केवळ सोशल मीडियावर असल्याने तिची शोध वार्ता होत नाही आणि त्यामुळे कुणाला पत्रकारिता पुरस्कारही त्यामुळे मिळत नाही. महाराष्ट्रात एकूण आमदार संख्या ३६६ एवढी असून त्यात विधानसभेचे २८८ तर विधान परिषेदेचे ७८ आमदार असतात. या आमदारांना दरमहा वेतन आणि भत्ते मिळून प्रत्येकी १ लाख ८३ हजार ४४० रुपये एवढी मोठी घसघशीत रक्कम मिळत असते. याशिवाय या लोकांना अधिवेशन काळात प्रतीदिन उपस्थिती भत्ता म्हणून २ हजार रुपये आणि त्यांच्या स्वीय सहाय्यकाला अधिवेशन काळात २५ हजार रुपये मिळतात. राज्य परिवहन आगाराची बसही फुकट, परंतु सामान्य माणसासाठी असलेल्या या लालपरीमधून या महाशयांनी प्रवास केल्याचे खूपच कमी उदाहरणे मिळतात. कारण त्यांना राज्यात त्यांना आणि त्यांच्या पती किंवा पत्नीला रेल्वे पूर्णत: फुकट, राज्याबाहेर गेल्यास ३० हजार किलोमीटर पर्यंतही पुन्हा फुकटच. याशिवाय महत्वाचे म्हणजे त्यांना वर्षभरात ३२ वेळा एकेरी विमान प्रवास मोफत आणि राज्याबाहेर गेल्यास ८ वेळा फुकटात प्रवास मिळतो. आणि विशेषतः कोकण आणि समुद्री भागातही आमदारांसाठी बोटिंगचा प्रवासही मोफतच आहे.
आमदार निधीतून त्यांना संगणक, लॅपटॉप, एक लेझर प्रिंटर खरेदी करण्याची परवानगी आहे. त्यापेक्षाही महत्वाचे म्हणजे त्यांना पाच वर्षात १० लाख रुपयांपर्यंत वाहनासाठी कर्ज मिळते आणि त्यातही व्याज मात्र शासन फेडते. मतदारसंघात काम करून किंवा बाहेरचे दौरे करून आजारी पडल्यास सरकारी दवाखाने मोफत आहेत. परंतु आमदार महोदय ते स्वतःच प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या सरकारी रुग्णालयात गेल्याचे क्वचितच दिसतात. कारण, त्यांना खाजगी रुग्णालयात तब्बल ३ लाख रुपयांचा उपचार करून घेता येतो आणि त्याचे ९० टक्के पैसे पुन्हा सरकारच देते. याशिवाय त्यांनी पाच वर्षात केलेल्या जनसेवेची पावती म्हणून आणि भविष्यात त्यांना कोणाकडे हात पसरावा लागू नये म्हणून एखाद्या क्लास वन अधिकाऱ्यासारखे ५० हजार रुपयांचे निवृत्ती वेतनही दिले जाते. त्यांच्या पश्चात त्यांच्या मागे असलेली पत्नी किंवा पती यांनाही ४० हजार रुपये कुटुंब वेतन. त्यातही ज्यांनी पचवर्षांपेक्षा जास्तीची आमदारकी भूषविली अशांना प्रत्येक अधिकच्या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी २ हजार रुपये वाढून मिळतात. त्यामुळे आमदार कुणाला व्हावे वाटणार नाही?
आजघडीला महाराष्ट्रात विधानसभा आणि विधानपरिषदेचे मिळून ३६६ आमदार आहेत. त्यांना मिळणाऱ्या इतर सोयी सुविधांचा विचार न करता केवळ वेतनाचा जरी हिशोब लावला तरी त्यांच्यावर प्रती महिना ६ कोटी ७१ लाख ३९ हजार ४० रुपये एवढा सरकारी तिजोरीतून खर्च होतो. तर वर्षाचा विचार केल्यास त्यांना ८० कोटी ५६ लाख ६८ हजार ४८० रुपये द्यावे लागतात. आणि पाच वर्षात या महोदयांवर निव्वळ आणि नियमित भत्ते यांचाच विचार केला तर ४ अब्ज २८ कोटी ३४ लाख २ हजार ४०० रुपये खर्च होतात. ही आकडेवारी केवळ विद्यमान सदस्य असलेल्या आमदारांचीच आहे. जे आमदार निवृत्त झाले त्यांचे वेतन आणि दुःखद घटनेत त्यांच्या वारसांना मिळणारे कुटुंब वेतन याची आकडेवारी पुन्हा वेगळी आहे. असे लोकप्रतिनिधी राज्यात सुमारे ५०० असण्याची शक्यता आहे. त्यांच्यावर होणाऱ्या खर्चाचा सरासरी विचार केल्यास हा आकडा दर वर्षाला सुमारे २२ कोटीचा आहे. त्यामुळे पाच वर्षांमध्ये आमदार महोदयांवर अब्जावधी रुपये खर्च होतात. त्यामुळे सोशल मीडियावर झळकणारी माहिती अत्यंत वास्तववादी असल्याचे दिसून येते.
.... तर आणखी हादरे बसतील, ... Then You Will Get Big Shock
आमदार आणि खासदारांना मोठ्या प्रमाणावर वेतन आणि भत्ते असतात. त्यांना निवृत्तीवेतन आणि कुटुंब वेतनही दिले जाते. परंतु अशी तरतूद जिल्हा परिषद, नगर परिषद सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसाठी नाही. असे असले तरीही बहुतांश लोक प्रतिनिधी यांची संपत्ती मोठ्या प्रमाणावर केलेली दिसून येत आहे ते लोकप्रतिनिधी होण्यापूर्वीची संपत्ती आणि लोकप्रतिनिधी झाल्यानंतरच्या संपत्तीची न्यायालयीन चौकशी केल्यास मोठा हादरा बसणार आहे.