चीनला असे करता येईल नामोहरम..... India Needs Change Stand On Taiwan And Tibet

India-China: Cross Examination By Raavan Dhabe

भारताचा शेजारी पाकिस्थानकडून भारताला धोका असला तरी चीन हा क्रमांक एकचा शत्रू असल्याचा इशारा तत्कालीन संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी दिला होता. त्यांनी त्यांच्या प्रत्यक्ष आकलनातून दिलेला हा इशारा आज खरा होताना दिसत आहे. या विषयवार अनेक विचारवंतांनी आपले मत मांडून चीन हा कसा धोकायदायक आहे, हे पटवून दिले आहेच. परंतु चीनच्या मुसक्या आवळून त्याला नामोहरम करायचे असेल तर भारताच्या भात्यात परराष्ट्र कूटनीतीचे अनेक शस्त्र, अस्त्र असून त्यांचा वापर केल्यास बरेच काही साध्य होणार आहे.

चीनने भारताचा शेजारी देश तिबेटला गिळंकृत केले (Tibet Has Been Swallowen By Dragon, China and Tibet China Conflict) असून त्या देशाला त्याने कधीच आपले एक राज्य बनवून टाकले आहे. तैवान या देशालाही आपल्या कवेत घेण्याचा आता प्रयत्न चालू आहे. लोकशाहीसाठी संघर्ष करणाऱ्या हाँगकाँगमधील नागरिकांना सुद्धा दडपशाहीच्या जोरावर काबूत ठेवले आहे. अशीच स्थिती चीनमधील  उइगर प्रांताची. या प्रांतातील मुस्लिमांना ना धार्मिक स्वातंत्र्य आहे ना एक नागरिक म्हणून सन्मान. तिबेट मधील नागरिक ज्या प्रमाणे चीनच्या कम्युनिस्ट विचारांच्या धार्मिक अत्याचाराचा सामना करीत आहेत, त्याच प्रमाणे उइगर प्रांतांमधील मुस्लिमांची स्थिती आहे. हे सर्व प्रश्न आता चीनचे अंतर्गत विषय राहिले नाहीत. तैवान आणि तिबेट हे विषय संयुक्त राष्ट्रात गेल्याने काश्मीरप्रमाणे अगोदरच राजकीयदृष्ट्या आंतरराष्ट्रीय विषय झाले आहेत. तर उइगर मुस्लिम आणि हॉंगकॉंग मधील प्रश्न मानवी हक्कांच्या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कधीही जाऊ शकतात. भारताने ठरविले तर या आंतरराष्ट्रीय आणि मानवी हक्क मुद्द्यांवर मोठी आणि निर्णायक भूमिका भारत निभावू शकतो.

(China- Taiwan Conflict) तैवान या देशावर चीन कितीही अधिकार सांगत असला तरीही हा देश आज स्वायत्त आहे. या देशाला भारताने चीनच्या मुसक्या आवळू शकेल असे मिसाईल आणि लढाऊ विमाने विकले पाहिजेत. त्या देशाला पूर्णतः सहकार्य केले पाहिजे. तिबेट हा चीनचा भाग आहे, ही भारताने दिलेली अंशतः, पूर्णतः मान्यता आता रद्द करून तिबेटला स्वतंत्र मिळालेच पाहिजे, ही भूमिका भारताने कूटनीतिक पातळीवर आज घेणे गरजेचे आहे. चीन आणि पाकिस्थान जसे संगनमत करून काश्मीरचा प्रश्न ज्वलंत ठेवून अतिरेक्यांना मदत करीत आहेत, तशीच काहीही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भूमिका घेणे गरजेचे आहे. सध्याचे प्रधानमंत्री नमो यांनी ते ठरविले तर भारताच्या परराष्ट्र नीतीला एका 'न भूतो' पातळीवर नेण्याची त्यांच्यात हिंमत आहे हे त्यांचे अनेक विरोधकही नाकारू शकणार नाहीत. त्यामुळे भारत निश्चितच भविष्यात आपल्या परराष्ट्र नीतीला वेगळे परिमाण देईल अशी अशा बाळगण्यात काहीही गैर नाही.