देशातील वृत्तपत्र मालक इमानदार आहेत काय ?

देशातील करोनाच्या महामारीच्या संकटामुळे देशातील उद्योग व्यवसाय संकटात सापडला आहे. त्याप्रमाणे देशातील वृत्तपत्र व्यवसाय  या उद्योग हे अडचणीत आला आहे,हे खरे आहे.भारताच्या इतिहासात कधी वृत्तपत्र मालकांनी कधी नफा- तोट्याचे गणित वाचकांसमोर मांडलेले नाही. देशातील नामवंत इंडियन न्यूज सोसायटी (आय.एन. एस) एक मोठी वृत्तपत्र संघटना आहे. या संघटनेचे आठशे सदस्य आहेत. संघटनेचा उद्देश वृत्तपत्र व्यवसायाचे हितसंबंध जपणे, चालना देणे, संरक्षण देणे हा आहे. नुकतेच देशातील करोनाच्या पार्श्वभूमीवर या वृत्तपत्र संघटनेने देशातील वृत्तपत्र व्यवसायाला केवळ दोन महिन्यात सुमारे चार हजार कोटीचा फटका बसला असल्याचे म्हंटले आहे. हा तोटा १२ते १५ हजार कोटीच्यावर जाऊ शकतो, असेही भाकित केले आहे. इतकेच नव्हे केंद्राने या व्यवसायाला केंद्र सरकारसाठी आर्थिक पॅकेज द्यावे,अशी संघटनेने मागणी केली आहे. ही मागणी वाचून वृत्तपत्र अनेक काम श्रमिक पत्रकार, कर्मचार्‍यांना आश्चर्य वाटले असावे. या संघटनेने ही मागणी करताना त्यात या व्यवसायावर ३० लाख लोक अवलंबून आहेत, अशा शब्दात वृत्तपत्र कर्मचार्‍यांविषयी चिंता व्यक्त केली आहे.तसेच करोनामुळे उद्योग बंद झाल्याने कंपनीच्या जाहीराती बंद झाल्या आहेत. वृत्तपत्रच्या छापील किंमतीतून उत्पादनाचा खर्चातील अल्पसा खर्च वसूल होत असतो.हा खर्च वृत्तपत्र जाहिरातीच्या माध्यमातून काढत असतो,हेही त्यांचे म्हणणे खरे आहे. देशात प्रथम वृत्तपत्रांचा तोटा समोर आला आहे.पण या वृत्तपत्र व्यवसायातील' इंगित' वाचकांना माहित नाही.भारतीय लोकशाहीत वृत्रपत्र स्वातंत्र्य असलेच पाहिजे ,हे कोणीही नाकारणार नाही.या वृत्तपत्र मालकांनी आजपर्यंत कधी नफा समोर येऊ दिलेला नाही.आजपर्यंत आपल्या व्यवसायातील कर्मचार्‍यांची प्रामाणिकपणे कधी चिंता केलीच नाही. ते एक तर  हे मालक प्रामाणिक व इमानदारही नाहीत. हे छोट्या अथवा जिल्हा पातळीच्या वृत्तपत्राबद्दल लिहित नाही, तर साखळी व बड्या वृत्तपत्राबद्दल लिहित आहे. स्वातंत्र्यपूर्वी पत्रकारांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी, समाजाच्या हितासाठी आपली लेखणी झिजवली. त्यांनी पत्रकारितेला एक व्यवसाय म्हणून कधीच स्वरूप येऊ दिलेले नाही.
भारतात प्रेस इन इंडियाच्या अहवालानुसार एकूण नोंदणीकृत वृत्तपत्रांची सख्या १ लाख ५ हजार ४४३ एवढी आहे. महाराष्ट्र राज्य यात व्दितीय क्रमांकावर असून वृत्तपत्र नियतकालिकांची संख्या १४३९४ इतकी आहे. स्वातंत्र्यानंतर पत्रकारिता भांडवदाराच्या हातात गेली आहे. त्यामुळे ती व्यवसायिक व बाजारू बनली आहे. देशातील बहुतांशी वृत्तपत्र, वृत्तवाहिन्या विविध पक्षांच्या विचारांशी बांधिल आहेत. मग काँग्रेस, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ, कम्युनिस्ट विचारांचा पुरस्कार करणारे आहेत. या सर्व वृत्तपत्रांनी पत्रकारांचा,कर्मचार्‍यांचा छळच केला, अनेक पत्रकारांच्या कुटुंबाना देशधडीला लावले आहे, याची उदाहरणे आहेत.काही राजकीय स्वार्थ साधण्याच्या उद्देशाने  वृत्तपत्रे काढली व नंतर बंद केली. वृत्तपत्र व्यवसाय तोट्याचा व्यवसाय आहे, त्यासाठी वाकडे बोट करून कोट्यावधी कमवतात येऊ शकतात.तेच हा व्यवसाय करू शकतात. हा व्यवसाय प्रामाणिक- पणाचा राहिलेला नाही. ज्यांनी अचानकपणे वृत्तपत्र बंद केली. त्यांनी पत्रकार व कर्मचारी कुटुंबाच्या भविष्याचाविचार केला नाही. उलट पत्रकार, कर्मचार्‍यांचे भविष्य निर्वाह योजनेतील रक्कम हडप्प केली आहे. म्हणजे दिव्याखाली अंधार आहे ? हे वस्तुस्थिती आहे. वृत्तपत्र व्यवसायात काम करणारे पत्रकार, संगणक चालक, वितरण व्यवस्थेतील कर्मचारी,जाहिरात विभागातील कर्मचारी, या व्यवसायाचे  कान आणि डोळे आहेत. या कर्मचार्‍यांना कायद्यानुसार वेतन दिले जाते काय? त्यासाठी या मालकानी पळवाट शोधली आहे. हे कर्मचारी वृत्तपत्रासाठी काम करत असतानाही, त्यांना वृत्तपत्र मालक प्रकाशन संस्थेचे नियुक्तपत्र देत नाहीत. ते इतर कपंनीचे कर्मचारी आहेत, असे दाखले जाते. त्यांना बनावट नोंदणी केलेल्या कंपनी अथवा संस्थेचे नियुक्तपत्र दिले जाते. हे वृत्तपत्र कर्मचारी नसल्याने ते वृत्तपत्र नियना नुसार वेतनाची मागणी करू शकत नाहीत. त्यामुळे या वृत्तपत्र कर्मचार्‍यांकडून कमी वेतनावर वेठबिगारीप्रमाणे काम करून घेतले जाते.आता तर वृत्तपत्र व्यवसायात संपादक, पत्रकार, कर्मचारी कंत्राटी पध्दतीने घेतले जात आहे. म्हणजे यांना कधी कान धरून नोकरीवरून ( कंत्राटी मुदत संपली कारण देत) काढणे सोपे आहे. विद्वान संपादकांनी तरी भांडवलदार वृत्तमालकाकडे आपली बुध्दी कंत्राटीवर गहाण ठेवली आहे. वृत्तपत्र खरे उत्पन्न जाहिरात आहे.महाराष्ट्र शासनाने खपाच्या आधावर वृत्तपत्रांचे वर्ग केले आहेत, यात अ, ब,क असे आहेत. म्हणजे या वर्गानुसार शासकीय जाहिरातीचे दर निश्चित केले जातात, त्यासाठी वृत्तपत्र मालक खपाचा खोटा आकडा दाखविण्यासाठी बनवाबनवी केली जाते. राज्य शासनही त्यांच्या बनवेगिरीवर पांघरल घालत असते. मोठी वृत्तपत्रे जाहिरातीचे उत्पन्न लपवित असतात. नियमित जाहीरातीचे उत्पन्न, विशेष पुरवणी, दिवाळीच्या निमित्ताने जाहितीच्या स्वरूपात कोट्यवधी रूपये वसूल केले जातात. यातून होणारे वृत्तपत्राचे उत्पन्न म्हणून दाखविले जाते काय? वृत्तपत्राचे शासकीय, कंपनी, व्यापारी, अश्या क्षेत्राचे दर वेगवेगळे आहेत. तो त्यांचा अधिकार आहे.ग्रामीण पत्रकारांचा जाहिरातीसाठी वापर केला जातो.यातील मालक ८५ टक्के  वाटा घेतो, तर ग्रामीण पत्रकारांना केवळ १५ टक्के वाटा दिले जातो. जाहिरातीसाठी टार्गेट दिले जाते. मग तो  भ्रष्ट कंत्राटदार, अधिकारी, राजकीय नेतो असो,त्यांना धाक दाखवून जाहिरात निमित्तीने म्हणून पैसे घेतले जातात. एक प्रकारे हा खंडणीचा प्रकार आहे. हा प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. ग्रामीण पत्रकार  हा केवळ वृत्तपत्रांच्या कागदावरच आहेत.मोठी वृत्तपत्र आयकर बुडविला असतात.यासाठी वेगळे-वेगळे हातंखडे वापरले जातात. यातून मालकाची मोठी कमाई होत असते. त्यामुळे आजपर्यंत वृत्तपत्र मालक या व्यवसायात नफा व तोटा दाखविण्याच्या कधीच भानगडीत पडलेले नाहीत. भारतात १९५० श्रमिक पत्रकार संघटनेची स्थापना झाली.१९५२ वृत्तपत्र कर्मचार्‍यांचासाठी वेतनसाठी  वेतन आयोग नियुक्त केला गेला, यावेळी पत्रकारांच्या हलाखिची परिस्थीती लक्षात घेऊन किमान १२५ रूपये वेतन द्यावे, तसेच भविष्य निर्वाह निधी, महाभत्ता, शहर भत्ता देण्याचे सूचित केले होते. श्रमजीवी पत्रकार अधिनियमानूसार १९५५ नूसार भारतात श्रमिक पत्रकार , बिगर पत्रकार, कर्मचार्‍यांसाठी  १९५६ पासून सहा वेतन मंडळे स्थापन केले केली गेली. यात १९६३, १९६४,१९७५,१९८५ आणि २००७ मध्ये वेतन बोर्ड स्थापन केले गेले.यात पालेकर वेतन मंडळ, बच्छावत वेतन मंडळ आणि दि. ४ मार्च २००९ मध्ये जी. आर. मजीठीया यांनी आयोगाची सूत्रे हाती घेतली. त्यांनी दि.३१ डिसेंबर २०१० मध्ये आयोगाचा अहवाल सादर केला. पण वृत्तपत्र मालकांनी या आयोगाच्या शिफारशीनुसार पत्रकारांना वेतन देण्यास नकार दिला. इतकेच नव्हे विरोधात वृत्तमालक सर्वोच्च न्यायालयात गेले.यात चार वर्षे गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ वृत्तपत्र मालकांना पत्रकार व कर्मचार्‍यांना मजीठीया आयोगाप्रमाणे वेतन देण्याचे निर्देश दिले. तरी हे वृत्तमालक त्याची अंमलबजावणी करण्यास तयार नव्हते.जेंव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने या वृत्तमालकांना सुनावले. न्यायालयाने मागील वृत्तमालकाना थकबाकीसह एक वर्षात रक्कम देण्याचे निर्देश दिले.हेच वृत्तपत्र मालक नेहमी लोकशाही,न्यायाची भाषा करणारे नियनानुसार त्याप्रमाणे वेतन देत नाहीत. त्यांनी अनेक पत्रकारांना घरी बसविले.
अनेकांच्या बदल्या करून त्यांचे राजीनामे घेतले गेले. त्यांना सक्तीने कंत्राटी पध्दतीवर काम करण्यास भाग पाडले गेले. आज पुरोगामी महाराष्ट्रात अनेक वृत्तपत्र मालक या आयोगाची अंमलबजावणी करत नाहीत.पण राज्य शासन अश्या वृत्तपत्र मालकावर कारवाई करू शकत नाही. राज्य शासनच त्यांच्यासमोर नांगी टाकते. हिच पध्दत इलेक्ट्रानिक मिडीयामध्ये आहे. या जमिनीवर काम करणार्‍या पत्रकारांचा छळ केला जातो, वेतन दिले जात नाही, मानधन दिले जाते. देशातील पत्रकारावरील अन्याय व वेतनाचा प्रश्न माजी खासदार शरद यादव यांनी राज्यसभेत मांडला होता. त्यांच्या टीकेची कोठेही एक ओळ प्रसिध्द झाली नाही.श्रमिक पत्रकारांना नियनानुसार वेतन दिले जात नाही, त्यांना नोकरीवरून काढले जात आहे. लोकशाहीतील वृत्तपत्र स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे,मालकांची मुजोरी वाढत चालली आहे,असे ते म्हणाले होते.पण केंद्र सरकारने लक्ष दिले नाही. अशा वृत्तपत्र मालकांना केंद्र शासनाने आर्थिक पॅकेज द्यावे का? याचा निश्चित कोणाला फायदा होणार आहे. याच मालकांनी आजपर्यंत याच व्यवसायातून करोडोची माया, मालमत्ता जमविली आहे. इलेक्ट्रानिक मिडीयात मालक गब्बर झाले आहेत. साधी नोकरी करणारा पत्रकार तीनशे ते पाचशे कोटीची मालक झाला आहे !  हे सांगत नाहीत ! पण त्यांना आज फटका दिसतोय. या निमित्ताने हे वृत्तमालक सरकारवर दवाब स्वत:  निश्चितच फायदा करून घेतील.हे कर माफ करून घेतील. खरच यांना आर्थिक मदतीची गरज आहेका? हे मालक दारिद्र्यरेषेखालील आहेत का? या संघटनेने पत्रकार, बिगर आणि कर्मचासाठी आर्थिक मागणी केलेली नाही. इतके स्वार्थी आहेत, हे मालक! हेच वृत्तपत्र मालक आता संकटाची भीती दाखवून अनेक पत्रकारांना, कर्मचार्‍यांना नोकरीवरून काढण्याचा डाव खेळत आहेत. आपल्या व्यवसायातील कोणाही नोकरीवरून काढली जाणार नाही, याची ग्वाही ते देणार आहेत काय? हे वृत्तपत्र मालक निवडणूक काळात तर पॅडन्यूज, पॅकेज म्हणून राजकीय पक्षाच्या उमेदवाराकडून मोठी रक्कम उकळली जाते. तेंव्हा यांची नैतिकता, पत्रकारचा धर्म कोठे असतो? लोकशाहीत पत्रकारितेला महत्व आहे पत्रकारांनी सत्ताधारी असो विरोधी पक्ष असो.तिसरी बाजू म्हणून सत्य, वास्तव जनतेसमोर समोर आणणे हे आपला धर्म आहे. तोच विसरला गेला आहे. आज पत्रकार सत्ताधारी व विरोधी पक्ष बाजू घेत भूमिका मांडतात त्यातून आपण नि:पक्ष असल्याचा देखावा करत असतात. हे वृत्तमालक, वृत्त विहिन्याचे मालक 'बाजारबुणगे' बनले आहेत. या व्यवसायाचा राजकीय भडवेगिरीसाठी वापर केला जातोय. हाच धर्म बनला आहे.पत्रकात पॅकेज, पेड न्यूज, फेक न्यूजची संस्कृती बळावली आहे.यातून पत्रकारांनी आपली विश्वासर्हता गमावली आहे. याला वृत्तपत्र मालक जबाबदार आहे.यात श्रमिक पत्रकारांचा काय दोष? भारतीयांना आज नि:पक्ष, नि :स्वार्थी, स्वतंत्रपणे तिसरी बाजू मांडणारा निर्भीड पत्रकार आणि पवित्र वृत्तपत्र स्वातंत्र्य हवे आहे.
              

कमलाकर जोशी, ज्येष्ठ पत्रकार, नांदेड.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या