Democrat MAHARASHTRA
News Bureau/HINGOLI- कोरोनाचे जागतिक संकट जसे कामगार, गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या मुळावर आले आहे, तसेच हे संकट समाजातील एका पांढर पेश्या समाजाच्या मुळावर आले आहे. कुणालाही विश्वास बसणार नाही, परंतु नवीन आणि गरजू वकील बांधव सुद्धा आज प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला असल्याने त्यांना शासनस्तरावरून किमान गरजा भागातील एवढ्या आर्थिक मदतीची गरज निर्माण झाली आहे.
देशभरात सुमारे २२ लाख तर महाराष्ट्रात सुमारे १.२५ लाख वकील आहेत. यातील सुमारे ४० टक्के वकील असे आहेत, जे की या व्यवसायात नव्यानेच आले आहेत किंवा आर्थिकदृष्टया अत्यंत गरजू आहेत. समाजातील हा एक अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. न्यायालयात आलेल्या पक्षकारांची जास्त पैशाची अपेक्षा न ठेवता हा समाजघटक मिळेल त्या फिसवर काम करतो. त्याला कारण म्हणजे, एखाद्या मजुरासारखेच त्याचेही पोट रोजच्या कमाईवर असते, घराचा गाडा चालवायचा असतो. कोरोना साथरोगामुळे गेल्या १५ दिवसांपासून न्यायालयीन कामकाज जवळपास बंदच आहे. आणखी १४ एप्रिल पर्यंत लॉकडाऊन असल्याने पुढील १५ दिवस कसे काढायचे या विचारानेच, या वकील बांधवांच्या काळजात धस्स होत आहे. समाजातील प्रतिष्ठित व्यवसाय असल्यामुळे राहणीमान, अभ्यासासाठी कायद्याची नवीन पुस्तके, प्रवास या बाबींवरही त्यांचा मोठा खर्च होत असतो. या बाबींचा विचार करून भारतीय विधिज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष मा. मननकुमार मिश्रा यांनी प्रधानमंत्री आणि सर्वच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून नवीन व्यवसाय करणाऱ्या आणि गरजू वकिलांना त्यांच्या किमान गरजा भागातील एवढी मदत करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीवर अद्याप तरी केंद्र किंवा राज्य सरकारांकडून कोणताही सकारात्मक निर्णय झाला नाही. त्यामुळे वकिलांवरील आर्थिक संकट वाढले आहे.
देशभरात सुमारे २२ लाख तर महाराष्ट्रात सुमारे १.२५ लाख वकील आहेत. यातील सुमारे ४० टक्के वकील असे आहेत, जे की या व्यवसायात नव्यानेच आले आहेत किंवा आर्थिकदृष्टया अत्यंत गरजू आहेत. समाजातील हा एक अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. न्यायालयात आलेल्या पक्षकारांची जास्त पैशाची अपेक्षा न ठेवता हा समाजघटक मिळेल त्या फिसवर काम करतो. त्याला कारण म्हणजे, एखाद्या मजुरासारखेच त्याचेही पोट रोजच्या कमाईवर असते, घराचा गाडा चालवायचा असतो. कोरोना साथरोगामुळे गेल्या १५ दिवसांपासून न्यायालयीन कामकाज जवळपास बंदच आहे. आणखी १४ एप्रिल पर्यंत लॉकडाऊन असल्याने पुढील १५ दिवस कसे काढायचे या विचारानेच, या वकील बांधवांच्या काळजात धस्स होत आहे. समाजातील प्रतिष्ठित व्यवसाय असल्यामुळे राहणीमान, अभ्यासासाठी कायद्याची नवीन पुस्तके, प्रवास या बाबींवरही त्यांचा मोठा खर्च होत असतो. या बाबींचा विचार करून भारतीय विधिज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष मा. मननकुमार मिश्रा यांनी प्रधानमंत्री आणि सर्वच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून नवीन व्यवसाय करणाऱ्या आणि गरजू वकिलांना त्यांच्या किमान गरजा भागातील एवढी मदत करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीवर अद्याप तरी केंद्र किंवा राज्य सरकारांकडून कोणताही सकारात्मक निर्णय झाला नाही. त्यामुळे वकिलांवरील आर्थिक संकट वाढले आहे.
 |
| Adv. Satish Deshmukh |
-मागणीचा पाठपुरावा करण्यात येईल-
गरजू आणि नव्यानेच व्यवसाय करणाऱ्या वकिलांची आर्थिक स्थिती पाहता त्यांना दरमहा किमान १० हजार रुपयांची आर्थिक मदत होणे अपेक्षित आहे. ऑल इंडिया बार कौन्सिलने याबाबत मदतीचे आवाहन केले आहेच. महाराष्ट्र शासनाकडे याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल.- सतीश देशमुख, उपाध्यक्ष, भारतीय विधिज्ञ परिषद, नवी दिल्ली.
Summary in English
Korona sent advocates in pathetic condition;
BCI appeals PM, all CM's for financial assistant to needy advocates
Corona virus not only devasted the regular life of workers, the poor and the economically weaker sections, but also the advocates. No one will believe it, but new and needy lawyers are also in huge financial crisis today. BCI President through a letter to Prime Minister and all the Chief Ministers of states have appealed for financial assistance to the needy and news/junior advocates.
Demand will be pursued
Depending on the financial position of the needy and new business advocates, they are expected to get at least Rs 10000 pm. The All India Bar Council has already appealed to PM and all CMs and in Maharashtra we will pursue the demand till we get relief- Adv. Satish Deshmukh, Vice President, All India Bar Council, New Delhi.
Korona sent advocates in pathetic condition;
BCI appeals PM, all CM's for financial assistant to needy advocates
Corona virus not only devasted the regular life of workers, the poor and the economically weaker sections, but also the advocates. No one will believe it, but new and needy lawyers are also in huge financial crisis today. BCI President through a letter to Prime Minister and all the Chief Ministers of states have appealed for financial assistance to the needy and news/junior advocates.
Demand will be pursued
Depending on the financial position of the needy and new business advocates, they are expected to get at least Rs 10000 pm. The All India Bar Council has already appealed to PM and all CMs and in Maharashtra we will pursue the demand till we get relief- Adv. Satish Deshmukh, Vice President, All India Bar Council, New Delhi.